अब किसानों को नवंबर-दिसंबर 2016 का कृषि लोन पर लगने वाला ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इससे सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को फायदा होगा।
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पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मंगलवार को सरकार ने किसानों का 660.5 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने की घोषणा की है।
अब किसानों को नवंबर-दिसंबर 2016 का कृषि लोन पर लगने वाला ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इससे सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को फायदा होगा। वहीं सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक (नाबार्ड) को अनुदान भी देगी।
ये होगा फायदा
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन मुहैया कराना है। इसके लिए सरकार नाबार्ड के जरिए सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पूंजी भी देगी।
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सरकारी खजाने पर पड़ेगा बोझ
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फैसले के जरिए सरकारी खजाने पर करीब 1,060 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है।
जारी किए गए रुपए हो चुके हैं खर्च
किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 20016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।