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हापुड़ घटना के बाद प्रदेश भर के वकील आंदोलित हैं। अपनी मांगों पर अड़े वकीलों और प्रशासन के बीच कुछ शर्तों पर सहमति बन गई है। प्रदेश सरकार ने वकीलों की मांग मानते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की है। वहीं, हापुड़ घटना को लेकर ASP और co का तबादला कर दिया गया है।
साथ ही आंदोलन के दौरान वकीलों पर सरकार द्वारा लगाए गए मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा। वकीलों की मांग थी कि जिले के एसपी व डीएम का भी ट्रांसफर किया जाए। लेकिन शासन ने डीएम-एमपी का तबादला ना करने का फैसला लिया है।
वकीलों और शासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन चुकी है। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने भी वकीलों से हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौटने का अह्वान किया है। उत्तर प्रदेश काउंसिल के चेयरमैन श्रीकिशोर गौड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से लोकभवन में मुलाकात की। जिसके बाद कई बातों पर सहमति बनी।
बता दें कि हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठीचार्च किए जाने के बाद से ही प्रदेश भर में वकील हड़ताल पर थे। जिसकी वजह से अदालती कार्य ठप थे। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसको देखते हुए शासन व प्रशासन ने हड़ताल को गंभीरता से लिया। प्रोटेस्ट को समाप्त करने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को दी। जिसके बाद बात बनी।
