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27 सितंबर को मोदी ने पाकिस्तान के साथ 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि पर नए सिरे से विचार के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में भी समझौते पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए थे।
हाल ही में हुई बठिंडा रैली में भी मोदी ने साफ किया था कि वो सिंधु का बूंद-बूंद पानी किसानों तक पहुंचाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चेनाब में पनबिजली प्रोजेक्ट से पहले सरकार स्वालकोट (1,856 मेगावॉट), पाकुल दुल (1,000 मेगावॉट) और बुरसर (800 मेगावॉट) प्रोजेक्ट भी शुरू करेगी।
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प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से पहले, उसकी वजह से विस्थापित होने वाले 629 परिवारों के 4 हजार चार सौ लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बुरसर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की योजना सिंधु और उससे संबंधित नदियों के पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की है। इस वजह से लंबित पड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है।