34,000 करोड़ एंबी वैली को नीलामी से बचाने के लिए की जा रही आखिरी कोशिश…

सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी समूह की 34,000 करोड़ रुपये मूल्य की अम्बे वैली संपत्ति नीलामी प्रक्रिया रोकने के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने तत्काल सुनवाई के लिये अंतरिम याचिका दाखिल की.GST नेटवर्क ने पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की शुरू की सुविधाये…

याचिका पर विचार किया गया है और अब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र न्यायाधीश रंजन गोगोई और ए के सिकरी से संपर्क करेंगे. इसके बाद सुनवाई की तारीख मुकर्र करेंगे.

6 अप्रैल को मिली थी नीलामी की चेतावनी

विशेष पीठ सेबी-सहारा भुगतान विवाद से संबद्ध मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में न्यायाधीश मिश्र, न्यायाधीश गोगोई और न्यायाधीश सिकरी इसमें शामिल हैं. सहारा समूह की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में अम्बे वैली संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को रोकी जाए क्योंकि समूह के पास भुगतान की योजना है.

शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को समस्या में फंसे सहारा प्रमुख से सेबी-सहारा खाते में सात सितंबर 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि उसके बाद वह पूरा भुगतान के लिये 18 महीने का और समय दिये जाने के अनुरोध पर विचार कर सकती है. 

आयकर विभाग ने माना- रिकॉर्ड तेजी से निपटाया सहारा डायरी केस

एक आरटीआई के जवाब में कमीशन ने माना था कि सहारा मामले को उसने अपने इतिहास में सबसे कम समय में निपटाया है. इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा डायरी को साक्ष्य मानने से इंकार करते हुए जांच कराने के लिए आए पीआईएल को नकार दिया था…