लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग 23500 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 से 8000 रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। परिवहन निगम निदेशक मंडल की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
टेढ़ी कोठी स्थित निगम मुख्यालय में बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई है।इसमें दो प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहलाए नियमित कर्मियों को सातवां वेतनमान एवं दूसराए अनुबंधित ग्रामीण बसों के लिए नई योजना। यूपी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद मिश्र ने बुधवार को बताया कि पिछले दिनां कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के लिए एमडी से बातचीत में सहमति बनी थी।
उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 सितंबर को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। सातवां वेतनमान लागू होने से मूल वेतन में 14ण्28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। उधर निगम सूत्रों ने बताया कि बैठक में अनुबंधित बस ऑपरेटरों के लिए स्पेशल स्कीम से संबंधित प्रस्ताव पेश होगा। इसके तहत ऑपरेटर की एक बस ग्रामीण रूट के लिए तो दूसरी बस लंबे रूट के लिए अनुबंधित होगी।
या फिर एक बस दो महीने तक ग्रामीण रूट पर सवारी ढोएगी और दो महीने लंबे रूट पर चलेगी ताकि ऑपरेटर की बढ़े। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ जाएगी। परिवहन निगम के 260 अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा। तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने मुख्यालय और परिक्षेत्र में जमे अफसरों का नीति के दायरे में आने के बाद भी स्थानांतरण नहीं किया था।
नए प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद को जब इस प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। 260 अफसरों को फेटने की तैयारी की है। एमडी ने क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, यातायात अधीक्षक एवं सहायक विधि अधिकारियों का ब्योरा तलब किया है। इससे मुख्यालय में 15-15 वर्ष से कुंडली मारे अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है।