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लखनऊ: राज्य कर्मियों को सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान पर मंगलवार को कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। सरकार के इस फैसले से 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
राज्य वेतन समिति ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां एक जनवरी 2016 से लागू करने निर्णय लिया था। लेकिन इसका नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू हो सका था। कर्मचारियों को जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान होना है। सूत्रों का कहना है कि एरियर दो किस्तों में दो वित्तीय वर्ष में दिया जाना है।
पहली किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में होना है। दूसरी किस्त का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में होना है। इसी के भुगतान संबंधी दिशा निर्देश को मंगलवार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
वहीं कैबिनेट बैठक में अशासकीय अरबी-फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। मदरसों में रखे जाने वाले शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। ये शिक्षक आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। इन्हें 15 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता है। अभी इनकी भर्ती को लेकर कोई नियमावली नहीं है।
