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नई दिल्ली: हमारे देश में इंटरनेट की स्पीड को लेकर बीच-बीच में रिपोटर््स सामने आती रहती हैं। कुछ दश्कों में देश में इंटरनेट की स्पीड में सुधार भी हुआ है, पर अभी भी इंटरनेट की स्पीड उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी है, जैसे ही विदेशों में है।
इंटरनेट स्पीड को लेकर यूके की सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक कम से कम 10 एमबीपीएस की स्पीड मिलनी ही चाहिए। इस पर उसका कानून अधिकार है। सरकार का यह फैसला ब्रिटेन में ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहे सभी ऑपरेटर्स के लिए है। सरकार का यह कानून 2020 से लागू हो जाएगा।
इसके बाद सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स को किसी भी सूरत में 10 एमबीपीएस की स्पीड देंगी। बता दें कि हाल में यूके में डिजिटल इकॉनोमी एक्ट पास हुआ है जिसके तहत यह फैसल लिया गया है। सरकार के कल्चरल सचिव करेन ब्राडली ने कह कि हम जानते हैं कि घरों और व्यवसायों के लिए ब्रॉडबैंड कितना महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सभी लोग तेजी से और विश्वसनीय कनेक्शन से लाभान्वित हों।
