संसद: लोकसभा में आएगा अविश्वास प्रस्ताव, TRS नहीं करेगी हंगामा

शुक्रवार को संसद में ये हुआ

लोकसभा में शुक्रवार को टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था. लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सका. राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के हंगामे पर नाराजगी भी जताई थी. 

शुक्रवार को भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित किया गया था. सोमवार को रामनवमी के वजह से अतिरिक्त अवकाश दिया गया था.

सोमवार को रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को भेज दिया था. लोकसभा में सीपीएम संसदीय दल के नेता पी करुणाकरन की ओर से लोकसभा महासचिव को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा गया है. टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस पहले ही लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दे चुकी है.

इस बार बनेगी बात?

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में रखे जाने के दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगी. तेलंगाना में आरक्षण सीमा को बढ़ाए जाने की मांग पर अड़ी टीआरएस की संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. अब तक आए प्रस्तावों पर सदन में गिनती के दौरान टीआरएस और एआईएडीएमके के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगते थे.

नहीं रखे जा सके प्रस्ताव

टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस बीते 2 हफ्ते से लगातार अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस लोकसभा में दे रही हैं लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से एक भी बार प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जा सका है. टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का आरोप है कि टीआरएस मोदी सरकार को बचाने के लिए सदन में हंगामा कर रही है ताकि प्रस्ताव को रखा नहीं जा सके.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में हैं और वह संसद भवन जाकर विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात भी करेंगी. माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद के लिए ममता ने दिल्ली का रुख किया है.

संसद में आज का एजेंडा

लोकसभा आज में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सदन में बीते हफ्ते भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को पेश किया गया था.

केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को रखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. वहीं राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में मोटर यान विधेयक को भी पारित किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.