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इस बार रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाना है। 2017 बजट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई नए एक्ट भी जोड़े जाने है, जिनका फायदा आम लोगों को मिल सके। जानते हैं उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो इस बार के बजट में आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं।
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8 नवंबर 2015 को सरकार ने अचानक से फैसला लेकर के पूरे देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। सरकार के इस फैसले का विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था।
अब नोटबंदी के बाद, सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए बजट में घोषणा कर सकती है। ऐसा अनुमान है कि वित्त मंत्री कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर टैक्स छूट और इंसेंटिव का ऐलान कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्टस का मानना है कि वित्त मंत्री बैंकों से पैसे निकालने पर भी टैक्स लगा सकते हैं।
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इस बार के बजट में रेल बजट को भी समाहित किया गया है। सरकार पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ पेश कर रही है। इससे पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। केंद्र सरकार ने इस प्रथा को तोड़ते हुए रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया। संयुक्त बजट का मतलब है कि रेलवे को हर साल 10,000 करोड़ का बजट अलग से पेश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रेल यात्रियों को अब अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते है। रेल मंत्री रेल टिकट पर और सेस लगा सकते है जिससे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए फंड इक्कठा किया जा सके।
उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली किसानों पर हुए नोटबंदी के दर्द को कम करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। 8 नवंबर को लिए गए सरकार के नोटबंदी के फैसले के कारण, किसानों को फसल बोते समय बीज आदि खरीदने में काफी कठनाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि सरकारी आकड़ों की माने तो, 2016 में पिछले सालों की मुकाबले ज्यादा फसल की बुआई हुई है। सरकार ने पहले से ही खरीफ और रबी की नई फसल पर मौजूदा कृषि ऋृण पर 60 दिनों की छूट दे रखी है।
सरकार प्रधानमंत्री की योजना “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू कर सकती है। सरकार चमड़ा, जेवर और ज्वैलरी जैसे श्रम प्रधान कामों को बढ़ाने के लिए टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है। चीन की तरह ही देश में देशज वस्तुओं को ज्यादा महत्व देने के लिए सरकार, मेगा इंडस्ट्रियल सिटी की घोषणा कर सकती है।
विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए नई घोषणाएं की जा सकती है। इनमें एफडीआई, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म और ऐंजल इन्वेस्टर के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए घोषणा कर सकती है जिससे स्टार्ट अप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।
2017 के आम बजट में स्टार्ट-अप के लिए भी अच्छी घोषणा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकते है जिनमें टैक्स छूट को तीन वर्ष से पांच साल तक बढ़ाना और इनको खोलने के लिए नियमों को सरल किया जाना शामिल है।
