सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म लाने की तैयारी, जानिए क्या है मामला

अभी तक खरीदारी के लिए लोग ई-कामर्स वेबसाइट के नाम पर अमेजन और फ्लिपकार्ट को ज्यादा जानते हैं। वैसे तो आनलाइन बाजार ई-कामर्स वेबसाइट से पट चुका है और लोग इस पर खरीदारी करना ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार की ओर से ऐसा ही एक प्लेटफार्म लांच करने की तैयारी की जा रही है। यह प्लेटफार्म भी बाकि कंपनियों की तरह आपको जरूरत का हर सामान सही दाम पर उपलब्ध कराएगा। क्या है सरकार की योजना, आइए जानते हैं।

मेड इन इंडिया प्लेटफार्म
आज शापिंग के लिए लोगों का तरीका बदला है। बाजार में जाकर खरीदारी का तो अपना अलग चार्म है लेकिन घर बैठे खरीदारी भी एक विकल्प बन गया है। कई मंच ऐसे आ चुके हैं जो आपको जरा भी जहमत नहीं उठाने देते और सामान पहुंचा देते हैं। पसंद न आने पर वापस भी करते हैं। ऐसे ही एक प्लेटफार्म को भारत सरकार लाने की सोच रही है। यह मेड इन इंडिया होगा। अभी तक अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसे बड़े मंच विदेशी हैं। सरकार अपना एक मंच लाना चाहती है। यह ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स यानी ओएनडीसी होगा। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों ही होंगे।

प्लेटफार्म लाने का कारण
सरकार की ओर से अभी इसे लेकर कोई साफ तौर पर बात सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार मानें तो ओएनडीसी से तमाम सेवा चल सकें। वहीं, विदेशी कंपनियों में सामने आ रही परेशानियों को लेकर भी इसे लाना एक कारण बताया जा रहा है। रायटर्स में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई मीडिया वेबसाइट ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें बतयाा जा रहाह है कि ओएनडीसी दिल्ली एनसीआर के अलावा भोपाल, बंगलुरु, शिलांग, कोयंबटूर में लांच होगा। इसके बाद यह सौ शहरों को जोड़ेगा। यह अगस्त 2022 तक आने का है। इसमें 3 करोड़ सेलर और 1 करोड़ मर्चेंट होंगे।

GB Singh