सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए अमित शाह का ये बड़ा ऐलान

सरकार की तरफ से देश की जनता के ल‍िए लगातार कल्‍याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत अब सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से जोड़ने का प्‍लान है. हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.

मौजूदा समय में चल रहीं 300 योजनाएं
सरकार के 52 मंत्रालयों की तरफ से मौजूदा समय में संचालित 300 योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्‍यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है. अब इन सभी योजनाओं का फायदा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा क‍ि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की बजाय बहुत सुधार हुआ है. इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है.

एक ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा डिजिटल लेन-देन
उन्‍होंने कहा जनधन योजना के चलते 45 करोड़ नए लोगों का बैंक खाता भी खुला है. इसी तरह 32 करोड़ लोगों को रूपे डेबिट कार्ड का लाभ भी मिला है. पीएम मोदी के ‘सहकार से समृद्धि का संकल्प’ से यह सब हुआ है. सहकार‍िता मंत्री ने कहा देश की समृद्धि और आर्थिक उत्थान में सहकारिता क्षेत्र का अहम योगदान होगा. पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए करोड़ों नए खातों का डिजिटल लेन-देन एक ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है. वर्ष 2017-18 के डिजिटल लेन-देन के मुकाबले इनमें 50 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

सहकारिता मंत्रालय के नए कार्यालय का उद्घाटन
दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सहकारिता मंत्रालय के नए कार्यालय का उद्घाटन किया. पिछले साल जुलाई में स्थापित सहकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भवन से काम कर रहा था. शाह सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री हैं. वहीं बीएल वर्मा राज्यमंत्री हैं. मंत्रालय के निर्माण की घोषणा करते हुए, सरकार ने कहा था कि नया मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘व्यापार करने में आसानी’ के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा.

समय से लोन चुकाने वालों को द‍िया फायदा
अमित शाह ने कहा कि आरबीआई और नाबार्ड ने बैंकिंग के लिए जो नियम बनाए हैं, उन सभी मानकों पर खेती बैंक ने खुद को साबित किया है. पहले बैंक से 12 से 15 प्रतिशत की ब्याज पर लोन मिलता था जो अब 10 प्रतिशत पर आ गया है. इतना ही नहीं समय से लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को 2 प्रतिशत की रियायत भी दी जाती है.