नई दिल्ली: केंद्र सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था के चक्कर में इतना उलझ गयी कि अब अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में भी आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन बच्चों के पास अभी तक आधार नंबर नहीं हैंए उन्हें 30 जून तक आधार पंजीकरण कराना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बच्चों के साथ.साथ मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के लिए भी आधार अनिवार्य बना दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा, जिन बच्चों के पास आधार नहीं हैंए उन्हें आधार बनाना होगा। इसके लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे आधार पंजीकरण के लिए ऐसे बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएं। जब तक बच्चों का आधार पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक वे अन्य पहचान पत्र दिखाकर भोजन पा सकते हैं। सिर्फ अभिभावक को यह शपथ पत्र देना होगा कि बच्चा किसी अन्य स्कूल से यह सुविधा नहीं ले रहा है।
इस योजना में काम करने वाले रसोइयों को सरकार कुछ राशि प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि मिड डे मील के रसोइ, भी इस योजना के लाभार्थी हैं इसलिए उन्हें भी अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। उन्हें भी 30 जून तक आधार पंजीकरण कराने को कहा गया है। मिड डे मील योजना के तहत देशभर में पहली से आठवीं कक्षा तक के करीब नौ करोड़ बच्चे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आधार अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार पंजीकरण अनिवार्य होगा।