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उत्तराखंड सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतर (डीबीटी) वाली सभी योजनाओं का लाभ अब एक क्लिक से देने की तैयारी कर रही है। मौजूदा प्रक्रिया में योजना बेशक डीबीटी की है, लेकिन लाभार्थियों के खाते में पैसा कई चरणों से होकर पहुंचता है, जिसमें विलंब हो जाता है। इससे डीबीटी का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है।
लाभार्थी भी समय-समय पर ये मसला सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी इस संबंध में शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सचिव वित्त और सचिव आईटी को इसकी शीघ्र व्यवस्था बनाने को कहा है।
डीबीटी योजना होने के बावजूद लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचते-पहुंचते काफी देर हो जाती है। मिसाल के तौर पर समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांगों, वृद्धों, विधवा को हर महीने पेंशन डीबीटी के माध्यम से ही जाती है, लेकिन शासन से वित्त विभाग इसे समाज कल्याण विभाग को भेजता है। समाज कल्याण विभाग इसे निदेशक समाज कल्याण को और वहां से यह जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जाती है।
एक क्लिक पर खाते में चला जाएगा पैसा
आईटी के सहयोग से वित्त विभाग ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि शासन स्तर पर ही एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभाग की योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को एक साथ खाते में पैसा मिल जाएगा। सचिव वित्त को लाभार्थी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर कर नया तंत्र विकसित करने के निर्देश जारी हो गए हैं। समस्या के समाधान के लिए सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक प्रकोष्ठ बनेगा, जो यह व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने ये दिए हैं निर्देश
यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की कई विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी त्वरित कार्यवाही करें। जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए।
