प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त 1500 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार 26 अगस्त को बड़ा तोहफा दे सकती है। कैबिनेट से कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर लिए फैसले के बाद शासन ने नीति बनाने का पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है।अभी-अभी: रायपुर मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चों की हुई मौत, नशे में कर्मचारी ने बंद कर दी ऑक्सीजन
ऐसे में संभावित है कि जल्द शिक्षकों के लिए नीति की घोषणा हो सकती है। उधर, 26 अगस्त को शाम पांच बजे राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को सम्मानित करने का फैसला लिया है। ऐसे में संभावित है कि इसी कार्यक्रम में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीति की घोषणा कर सकते हैं।
नीति बनाने का काम शुरू
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने का काम शुरू हो गया है। पांच अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने शिक्षकों के लिए नीति बनाने को मंजूरी दी थी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षकों में अनुबंध पर आने की आस जगी है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1500 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्सिंग पर नियुक्त हैं। शिक्षक बीते कई सालों से सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में मर्ज कर अनुबंध पर लेने की मांग कर रहे हैं।
इन मांगों को लेकर शिक्षक हड़ताल भी कर चुके हैं। चुनावी साल में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।