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स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गए हैं स्क्रैच, इस तरह हो जाएंगे अपने आप ठीक

आपके फोन की स्क्रीन अगर स्क्रैच आने के बाद अपने ही ठीक हो जाए तो कैसा हो? ऐसा जल्द ही संभव हो सकता है। दरअसल, सैमसंग ने एंटी-फिंगरप्रिंट कंपाउंड पेटेंट फाइल किया है। इस पेटेंट एप्लीकेशन को वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। इससे फिल्म, लैमिनेट और डिवाइस के लिए सेल्फ-हीलिंग प्रॉपर्टीज उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यह साबित होता है कि सैमसंग अपनी डिवाइसेज को शैटर-प्रूफ बनाना चाहता है। जानें एंटी-फिंगरप्रिंट कंपाउंड में क्या होगा खास? यह सेल्फ-हीलिंग ओलियोफॉबिक कोटिंग है। यह एक एंटी-फिंगरप्रंट कॉम्पोजिशन है। इसमें कम्पाउंड्स जैसे पोलिरोटैक्सन, पॉलीहेड्रल सिलिसक्विओक्सेन, और फ्लोरिनेटेड (मेथ) एक्रिल शामिल हैं। इस कोटिंग को सैमसंग स्मार्टफोन्स पर इस्तेमाल होने वाले गोरिल्ला ग्लास पर लगाया जाएगा। यह कोटिंग नई नहीं हैं और इन्हें कई वर्षों से मोबाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सैमसंग का यह पेटेंट नया इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कंपनी ने इसमें एक नई प्रोपर्टी जोड़ी है। साथ ही एंटी-फिंगरप्रिंट कंपाउंड बना रहा है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। सैमसंग लाएगा दुनिया का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन, कीमत कर देगी हैरान यह भी पढ़ें हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि यह कहां तक स्क्रीन पर आए स्क्रैच को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन अगर यह स्क्रीन पर आए छोटे-छोटे स्क्रैच या डैमेज को भी ठीक करता है तो यह फोन्स के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। वर्तमान में गैलेक्सी नोट 9 में गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे फोन का रियर और बैक पैनल सुरक्षित रहता है। पतले बेजेल और बड़ी स्क्रीन की बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए अगर यह सैमसंग इस तरह का कोई कंपोजिशन लाता है तो यह स्मार्टफोन्स पर आए स्क्रैचेज के लिए बेहद कारगर साबित होगा।

आपके फोन की स्क्रीन अगर स्क्रैच आने के बाद अपने ही ठीक हो जाए तो कैसा हो? ऐसा जल्द ही संभव हो सकता है। दरअसल, सैमसंग ने एंटी-फिंगरप्रिंट कंपाउंड पेटेंट फाइल किया है। इस पेटेंट एप्लीकेशन को वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। इससे फिल्म, लैमिनेट और डिवाइस …

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रिलायंस जियो को चुनौती देने के लिए एयरटेल ने 20 सर्किल में शुरू की VoLTE सेवा

रिलायंस जियो को चुनौती देने के लिए एयरटेल ने 20 सर्किल में शुरू की VoLTE सेवारिलायंस जियो को चुनौती देने के लिए एयरटेल ने 20 सर्किल में शुरू की VoLTE सेवा

भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो को चुनौती देने के लिए 20 टेलिकॉम सर्किल में VoLTE सेवा को रोल आउट कर दिया है। एयरटेल से पहले रिलायंस जियो एक मात्र ऐसी टेलिकॉम कंपनी थी जो पूरे भारत में 4G VoLTE सेवा प्रदान करती थी। एयरटेल ने इस सेवा को जम्मू-कश्मीर और …

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इस कंपनी ने स्मार्टफोन की कीमत में लॉन्च किए 3 स्मार्ट टीवी, पढ़ें फीचर्स

इस कंपनी ने स्मार्टफोन की कीमत में लॉन्च किए 3 स्मार्ट टीवी, पढ़ें फीचर्स

चीन की टीवी निर्माता कंपनी Skyworth ने भारतीय बाजार में अपने M20 सीरीज के एलईडी टीवी को पेश किए हैं। इसके तहत Skyworth 32M20, Skyworth 43M20 और Skyworth 49M20 स्मार्ट टीवी लॉन्च किए गए हैं। इन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया है। कीमत …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अखिलेश को झटका, योगी सरकार पर भी गिरी गाज

इलाहबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार पर भी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निकली 140 पदों पर वेकेंसी दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाये जाने वाले होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। अखिलेश अपनी पत्‍नी डिंपल यादव के साथ मिलकर इस होटल का निर्माण करवा रहे हैं। उनका यह होटल उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1ए विक्रमादित्‍य मार्ग पर बन रहा है। यह इलाका एक हाईसिक्‍योरिटी जोन में आता है। इसके विरोध में शिशिर चतुर्वेदी नामक एक युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली कोर्ट में 'आप' ने दायर की याचिका, रखी 'आप' का पंजीकरण रद्द करने की मांग इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को इस होटल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्‍य सरकार से भी जवाब मांगा है कि कि आखिर हाईसिक्‍योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत कैसे दी गई। कोर्ट ने मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के कारण याचिका दायर करने वाले शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

इलाहबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार पर भी नाराजगी जताई है।  दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को सपा अध्‍यक्ष और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाये जाने वाले …

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जंयती विशेष : संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं विजय लक्ष्मी पंडित

जंयती विशेष : संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं विजय लक्ष्मी पंडित

स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। आज उनकी 118वी जयंती है। आईये उनकी जन्मतिथि के इस अवसर पर हम आपको उनके जीवन से रूबरू कराते है।  विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को …

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कर्नाटक बाढ़ : 11,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, राहत कार्य में जुटे हजारों सुरक्षाकर्मी

कर्नाटक बाढ़ : 11,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, राहत कार्य में जुटे हजारों सुरक्षाकर्मी

केरल के अलावा कर्नाटक में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो रखे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल रखा है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलूर, कोडगू, हासन के कुछ इलाके और उत्तर कन्नड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की चपेट में …

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जानिए, अपनी किन खूबियों से हर खासो-आम को मुरीद बना लेते थे वाजपेयी

जानिए, अपनी किन खूबियों से हर खासो-आम को मुरीद बना लेते थे वाजपेयी

1971- 74 के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जनसंघ के एक कार्यक्रम में आरा आए थे। शहर के भलुहीपुर के बाशिंदे जगदीश बाबू के खपरैल के मकान में संघ के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर जमीन पर दरी बिछाकर रात गुजारी थी। दोपहर …

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क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं लोन तो आपको मालूम होनी चाहिए ये 5 बातें

अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर लोग बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अधिकांश बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की एवज में भी लोन उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसपर लगने वाला ब्याज थोड़ा अलग होता है। पहले समझिए क्या होता है क्रेडिट कार्ड के एवज में मिलने वाले लोन का मतलब। क्रेडिट कार्ड की एवज में मिलने वाला लोन पर्सनल लोन की तरह ही होता है। यह असुरक्षित लोन होता है। इसमें निश्चित अवधि के साथ ब्याज दर तय होती है। आपकी ओर से लिया जाने वाला लोन आपकी कार्ड की लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि इस पर ब्याज दर क्रेडिट कार्ड ट्रांंजेक्शन पर लगने वाली मौजूदा दर से कम होती है। अगर आपके पास भी है क्रेडिट कार्ड की एवज में लोन है तो इन बातों का रखें ध्यान- देरी से भुगतान आगे लोन मिलने की संभावना को करता है प्रभावित: अधिकांश बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की एवज में टॉप अप लोन ऑफर करते हैं। इसके लिए आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री साफ होनी चाहिए मसलन, कोई भी डिफॉल्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर भविष्य में आप लोन लेना चाहते हैं तो देरी से भुगतान करने से बचें। क्रेडिट कार्ड से हो सकता है बड़ा नुकसान, इस्तेमाल से पहले बैंक से जरूर पूछें ये सवाल यह भी पढ़ें अपनी पसंद की तारीख चुन सकते हैं: क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन को चुकता करने में सहूलियत होती है। क्योंकि इस पर आप अपनी पसंद की तारीख चुन सकते हैं। कई बैंक जो क्रेडिट कार्ड के बदले लोन देते हैं वो बिल चुकाने के लिए आपको अधिकतम 24 महीने का समय देते हैं। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो 24 महीने से ज्यादा का वक्त देते हैं। क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर ब्याज दरें: अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का 75% लोन ले रखा है और बाकी बचे 25% पर लेनदेन कर रहे हैं और उसका भुगतान तय समय पर नहीं कर रहे हैं तो आप पर प्रति वर्ष लगभग 35% की दर से ब्याज चार्ज किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड बनवाने की एप्लीकेशन हो गई अचानक रद्द, ये हो सकते हैं कारण यह भी पढ़ें प्री क्लोज्ड की सुविधा: आपको लोन के संबंध में किसी भी समय प्री-क्लोजिंग की सुविधा मिलती है। इसके लिए आपको बैंक को बताने के जरुरत नहीं है और आप किसी समय ऐसा कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपसे प्री-क्लोजर शुल्क लिया जाएगा। प्रोसेसिंग चार्ज: क्रेडिट कार्ड के बदले लिए जाने वाले लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है। ज्यादातर बैंक पर्सनल लोन पर 1% से 5% तक प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं।

अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर लोग बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अधिकांश बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की एवज में भी लोन उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसपर लगने वाला ब्याज थोड़ा अलग होता है। पहले समझिए क्या होता है क्रेडिट …

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सबसे ज्यादा GDP मनमोहन सिंह के PM रहते वक्त हुआ, 10.08 प्रतिशत रहा

देश की आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.08 प्रतिशत रहा जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है. यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है. आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है. आजादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में रही. उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित ‘कमेटी आफ रीयल सेक्टर स्टैटिक्स’ ने पिछली श्रृंखला (2004-05) के आधार पर जीडीपी आंकड़ा तैयार किया. यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गयी है. रिपोर्ट में पुरानी श्रृंखला (2004-05) और नई श्रंखला 2011-12 की कीमतों पर आधारित वृद्धि दर की तुलना की गयी है. पुरानी श्रृंखला 2004-05 के तहत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2006-07 में 9.57 प्रतिशत रही. उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. नई श्रृंखला (2011-12) के तहत यह वृद्धि दर संशोधित होकर 10.08 प्रतिशत रहने की बात कही गयी है. वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की अगुवाई में शुरू आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के बाद यह देश की सर्वाधिक वृद्धि दर है. रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जीडीपी श्रृंखला पर आधारित आंकड़ा अंतत: आ गया है. यह साबित करता है कि यूपीए शासन के दौरान (औसतन 8.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर (7.3 प्रतिशत) से अधिक रही.’’ View image on Twitter View image on Twitter Congress ✔ @INCIndia The GDP backseries data is finally out. It proves that like-for-like, the economy under BOTH UPA terms (10 year avg: 8.1%) outperformed the Modi Govt (Avg 7.3%) . The UPA also delivered the ONLY instance of double digit annual growth in modern Indian history. 6:41 PM - Aug 17, 2018 1,701 1,166 people are talking about this Twitter Ads info and privacy पार्टी ने कहा, ‘‘यूपीए सरकार के शासन में ही वृद्धि दर दहाई अंक में रही जो आधुनिक भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है.’’ रिपोर्ट के अनुसार बाद के वर्षों के लिये भी जीडीपी आंकड़ा संशोधित कर ऊपर गया है. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इन आंकड़ों के संग्रह, मिलान और प्रसार के लिये प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत करने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिये समिति का गठन किया था.देश की आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.08 प्रतिशत रहा जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है. यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है. आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है. आजादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में रही. उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित ‘कमेटी आफ रीयल सेक्टर स्टैटिक्स’ ने पिछली श्रृंखला (2004-05) के आधार पर जीडीपी आंकड़ा तैयार किया. यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गयी है. रिपोर्ट में पुरानी श्रृंखला (2004-05) और नई श्रंखला 2011-12 की कीमतों पर आधारित वृद्धि दर की तुलना की गयी है. पुरानी श्रृंखला 2004-05 के तहत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2006-07 में 9.57 प्रतिशत रही. उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. नई श्रृंखला (2011-12) के तहत यह वृद्धि दर संशोधित होकर 10.08 प्रतिशत रहने की बात कही गयी है. वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की अगुवाई में शुरू आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के बाद यह देश की सर्वाधिक वृद्धि दर है. रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जीडीपी श्रृंखला पर आधारित आंकड़ा अंतत: आ गया है. यह साबित करता है कि यूपीए शासन के दौरान (औसतन 8.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर (7.3 प्रतिशत) से अधिक रही.’’ View image on Twitter View image on Twitter Congress ✔ @INCIndia The GDP backseries data is finally out. It proves that like-for-like, the economy under BOTH UPA terms (10 year avg: 8.1%) outperformed the Modi Govt (Avg 7.3%) . The UPA also delivered the ONLY instance of double digit annual growth in modern Indian history. 6:41 PM - Aug 17, 2018 1,701 1,166 people are talking about this Twitter Ads info and privacy पार्टी ने कहा, ‘‘यूपीए सरकार के शासन में ही वृद्धि दर दहाई अंक में रही जो आधुनिक भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है.’’ रिपोर्ट के अनुसार बाद के वर्षों के लिये भी जीडीपी आंकड़ा संशोधित कर ऊपर गया है. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इन आंकड़ों के संग्रह, मिलान और प्रसार के लिये प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत करने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिये समिति का गठन किया था.

देश की आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.08 प्रतिशत रहा जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है. यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है. आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है. आजादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2 …

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88% ग्रामीण परिवारों के पास बचत खाते, औसत सालाना आय 1.07 लाख: नाबार्ड सर्वे

88% ग्रामीण परिवारों के पास बचत खाते, औसत सालाना आय 1.07 लाख: नाबार्ड सर्वे

देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और ग्रामीण भागों को बैंक‍िंग से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ मिलता नजर आ रहा है. कृष‍ि बैंक राष्ट्रीय कृष‍ि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक सर्वेक्षण किया है. इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 फीसदी परिवारों के पास बैंक …

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