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पेट्रोल-डीजल के दाम 8वें दिन घटे, जानें कितनी मिली राहत

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 7 दिनों से मिल रही राहत 8वें दिन भी मिली है. बुधवार को पेट्रोल 11 पैसे और डीजल के दाम 8 पैसे घटे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट की बदौलत यह राहत मिल रही है. बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 77.72 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. कोलकाता की बात करें, तो यहां 80.37 रुपये और मुंबई में 85.54 रुपये देने पड़ रहे हैं. चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 80.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं, डीजल की कीमतों में 8 पैसे की कटौती होने के बाद यह दिल्ली में 68.80 रुपये का मिल रहा है. कोलकाता में 71.35 रुपये और मुंबई में इसकी कीमत 73.25 रुपये है. चेन्नई में 72.64 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है. कच्चे तेल ने दिलाई राहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 10 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इस दौरान कच्चा तेल 6 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता हो चुका है. मंगलवार की बात करें, तो इस दिन कच्चा तेल 1.6 फीसदी तक गिरा और यह 73.81 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है. लेक‍िन सिर्फ फौरी राहत पिछले 8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही कम हो रही हों, लेक‍िन कीमतें कम होने की रफ्तार काफी धीमी है. पहले 19 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी. लेक‍िन उसके मुकाबले अभी इन 8 दिनों के भीतर मिली राहत काफी कम है. सरकार का सिर्फ आश्वासन केंद्र सरकार ने फिलहाल आश्वासन दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत के लिए रास्ते तलाश रही है. लेकिन कच्चे तेल में नरमी आने के बाद इस पर कम ही चर्चा हो रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पिछले कुछ दिनों से सरकारी की तरफ से सिर्फ आश्वासन देते फिर रहे हैं.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 7 दिनों से मिल रही राहत 8वें दिन भी मिली है. बुधवार को पेट्रोल 11 पैसे और डीजल के दाम 8 पैसे घटे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट की बदौलत यह राहत मिल रही है. बुधवार …

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RBI ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, बैंक से कर्ज लेना होगा महंगा, बढ़ेगी आपकी EMI

भारतीय र‍िजर्व बैंक ने तीन दिन तक विचार-विमर्श करने के बाद रेपो रेट की दरों की घोषणा कर दी है. बुधवार को आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है. मौद्रिक नीति समिति ने इसमें 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6 फीसदी से बढ़कर 6.25%. फीसदी हो गया है. मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में यह पहली बार है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है. भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आम आदमी के लिए बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो सकता है. इसके साथ ही ईएमआई पर ब्याज का बोझ देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में सीपीआई महंगाई के 4.8 से 4.9 के बीच रहने की संभावना जताई है. वहीं, दूसरी छमाही में इसके लिए 4.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है. रेपो रेट के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 6 फीसदी कर दिया गया है. मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के पक्ष में वोट किया. इससे पहले रॉयटर्स पोल ने संभावना जताई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बार भी रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा. पोल में कहा गया था कि आरबीआई इसे अगस्त के लिए टाल सकता है. इस पोल में 56 अर्थशास्त्री शामिल हुए थे. इनमें से 26 ने संभावना जताई थी कि आरबीआई रेपो रेट में इस बार बढ़ोतरी करेगा. हालांकि अन्य इसकी संभावना से इनकार किया था. फरवरी से पहले दिसंबर और अक्टूबर में भी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. दरअसल इस दौरान महंगाई की वजह से यह फैसला लिया गया था. इस वक्त रेपो रेट को 6 फीसदी पर ही रखा गया था. रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर बैंक आरबीआई से लोन उठाते हैं. दरअसल जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है, तो वे इसकी भरपाई करने के लिए केंद्रीय बैंक से पैसे लेते हैं. आरबीआई की तरफ से दिया जाने वाला यह लोन एक फिक्स्ड रेट पर मिलता है. यही रेट रेपो रेट कहलाता है. इसे हमेशा भारतीय र‍िजर्व बैंक ही तय करता है. रेपो रेट क्यों बढ़ाता है आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने का फैसला मौजूदा और भव‍िष्य में अर्थव्यवस्था के संभावित हालात के आधार पर लेता है. केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी ज्यादातर समय पर तब करता है, जब देश में महंगाई का दबाव बना रहता है. ऐसे में इसे नियंत्रण में लाने के लिए रेपो रेट अहम साधन बनता है. आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी किए जाने से महंगाई को काबू रखने में मदद मिलती है. जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक उससे कम कर्ज लेते हैं. ऐसा होने की वजह से चलन में मनी सप्लाई कम होती है. इससे महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है. आप पर होता है ये असर रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक आरबीआई से जो फंड लेंगे, उन्हें वह महंगी दरों पर मिलेगा. इससे बैंकों पर दबाव बढ़ता है. अपने बोझ को कम करने के लिए बैंक इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं. यह बोझ आपके साथ महंगे कर्ज और बढ़ी हुई ईएमआई के तौर पर बांटा जाता है. इसी वजह से जब भी रेपो रेट बढ़ता है, तो आपके लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है. बता दें कि भारतीय र‍िजर्व बैंक ने फरवरी में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. इस दौरान विशेषज्ञ पहले ही इसकी संभावन जता चुके थे. फरवरी में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बजट में इकोनॉमी को लेकर की गई घोषणाओं का असर आरबीआई के फैसले पर दिखा. इसकी वजह से ही तय माना जा रहा था दरें नहीं घटेंगी. अगस्त में घटे थे रेपो रेट इससे पहले पिछले साल अगस्त में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की थी. इस दौरान आरबीआई ने रेपा रेट 0.25 फीसदी घटाया था. इस कटौती के बाद ही रेपो रेट 6 फीसदी हो गया था.

भारतीय र‍िजर्व बैंक ने तीन दिन तक विचार-विमर्श करने के बाद रेपो रेट की दरों की घोषणा कर दी है. बुधवार को आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है. मौद्रिक नीति समिति ने इसमें 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6 …

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पंजाब की अमरिंदर सरकार को भाया पाकिस्तानी मॉडल, खेती में करेगी नया प्रयोग

किसान आयोग की ओर से तैयार रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर इस बारे में पाकिस्तानी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान में किसानों को अपने खेतों या बाग में कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं हैं। वहां पर किसानों के खेतों व बाग में कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की तरफ से उनके कर्मचारियों की ओर से इसका करवाया जाता है। अगर दुष्प्रभाव हुआ तो कंपनी के खिलाफ कारवाई का प्रावधान है। सही रहा तो किसान उसकी कीमत कंपनी को देता है। किसान आयोग के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ बताते हैं कि इसका बड़ा लाभ यह है कि किसानों को कीटनाशकों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जितनी मात्र में जिस फसल में इसका इस्तेमाल होना चाहिए उतनी ही मात्र में इस्तेमाल होगा।

पंजाब में खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अब पाकिस्तानी मॉडल अपनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल में किसान खेतों व बागों में कीटनाशकों का खुद इस्तेमाल करने की बजाय कंपनियों से उसका इस्तेमाल करवाते हैं। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार …

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आॅपरेशन ब्‍लूस्‍टार की बरसी पर खालिस्‍तान समर्थक नारेबाजी, श्री अकाल तख्‍त में भोग

इसी दौरान कुछ युवकों ने श्री अकाल तख्त सा‍हिब की ड्योढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। वे वहां लगे स्पीकर को बंद करना चाहते थे। श्री अकाल तख्त साहिब पर मौजूद सेवादारों ने इन युवकों को ड्योढ़ी पर चढ़ने नहीं दिया। इस दौरान दाेनों पक्षों में धक्‍कामुक्‍की भी हुई और एक बारगी तनाव का माहौल पैदा हाे गया। श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर खालिस्तान समर्थक व टास्क फोर्स जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस धक्‍कामुक्‍की में अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान भी फंस गए। श्री अकाल तख्‍त साहिब में आयोजित कार्यक्रम मेंं माैजूद श्रद्धालु। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब पर रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग से पहले कीर्तन का अायोजन हुआ। कीर्तन का विभिन्न सिख संगठनों के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने कीर्तन का श्रवण किया। इस दौरान करनैल सिंह पीर मोहम्मद अपने जत्थे के साथ श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सीढ़ियों पर बैठकर कीर्तन श्रवण कर रहे।

  ऑपरेशन ब्‍लूस्‍टार की बरसी पर श्री अकाल तख्‍त साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग रखा गया और शबद कीतर्न का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ युवकों ने परिसर में हंगामा किया। कुछ युवकों ने खालिस्‍तान के समर्थन में नारेबाजी की और पाकिस्‍तान के समर्थन में भी …

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विशेष सत्र शुरू होते ही हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- देश में आपातकाल से भी खराब हालात

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यहां की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तक दिल्ली में जिस भी पार्टी की सरकार रही है, उन सभी ने माना है कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में इतने सारे सरकारी संस्थान हैं कि आपको छोटे से छोटा काम कराने के लिए बहुत सारे विभागों से बात करनी पड़ती है जबकि उन विभागों की जवाबदेही दिल्ली सरकार के प्रति नहीं है। इस कारण किसी भी प्रकार से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि वे विभाग विकास के कार्य में दिल्ली सरकार का साथ देंगे। चार साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और यह केंद्र के हाथ में है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर ली चुटकी दिल्ली विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र से ठीक पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लेकर चुटकी ली। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें पता चला है कि प्रधानमंत्री वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल से बहुत नाराज हैं। केजरीवाल के अनुसार बैजल केंद्र सरकार की उम्मीद के तहत दिल्ली सरकार के कार्यो में बाधाएं उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उपराज्यपाल की बाधाओं के बाद भी दिल्ली सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। यही वह कारण था जिसके कारण इनसे पहले के उपराज्यपाल नजीब जंग को हटा दिया गया था।

दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार से बुलाए गए तीन दिवसीय विशेष सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाने पर विधानसभा सदन में हंगामा शुरू हो हुआ। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं, …

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सीएम के एक गलत फैसले से दिल्ली को 800 करोड़ से अधिक का घाटा, HC भी उठा चुका सवाल

मुफ्त पानी पर दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है सवाल दिल्ली हाईकोर्ट भी दिल्ली में मुफ्त पानी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर चुका है। हाईकोर्ट ने 24 मई को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कार्यकारी मुख्य जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर की बेंच ने कहा था कि किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। 10 पैसा या 1 पैसा चार्ज करिए। वास्तव में जरूरतमंद लोगों के अलावा किसी को कुछ फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी राकेश खन्ना ने इस मुद्दे पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी। दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील दयान कृष्णन ने मुफ्त पानी नीति का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें पानी का संरक्षण सुनिश्चित है क्योंकि मुफ्त इस्तेमाल के लिए 20 हजार किलो लीटर की सीमा है। हालांकि बेंचल ने कहा कि कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तय सीमा से ऊपर अवैध तरीके से कई मंजिल बनवा ली हैं। ऐसे लोग भी मुफ्त पानी का लाभ ले रहे हैं जबकि वे इसका बिल चुकाने में सक्षम हैं। वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलती तो समझा जा सकता था। अब मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

मुफ्त पानी की योजना को दिल्ली सरकार भले ही अपनी बड़ी कामयाबी बताती रही है पर जल बोर्ड के खजाने पर इसका असर दिखने लगा है। स्थिति यह है कि जल बोर्ड को पानी आपूर्ति से होने वाली कमाई से अपने कर्मचारियों का वेतन निकालना मुश्किल हो रहा है। सूचना …

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बदरीनाथ में अपवित्र हो रही पापों का नाश करने वाली पवित्र कुर्मधारा

बदरीनाथ। देश-दुनिया से चारधाम की यात्रा पर बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों में पंच धाराओं के पवित्र जल के प्रति बड़ी आस्था होती है। पंच धाराओं में अहम कुर्मधारा में इन दिनों सीवर की गंदगी निकल रही है। इससे न केवल श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की संजीदा सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंचधारा का धार्मिक महत्व मान्यता है कि इन पांचों धाराओं में स्नान करने से मनुष्य के जीवन में पुण्य का उदय तो होता ही है, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी पंचधारा के जल का विशेष महत्व माना गया है। यह भी मान्यता है कि बदरीनाथ धाम की स्थापना के दौरान आद्य गुरु शंकराचार्य ने इन धाराओं के जल से स्नान किया था। क्या कह रहे हैं जिम्मेदार नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद शर्मा कहते हैं कि जलधारा में सीवर की गंदगी मिलने का मामला संज्ञान में है। इसे तत्काल ठीक कराने को कहा गया है। कुर्मधारा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बदरी-केदार मंदिर समिति के सीईओ बीडी सिंह बताते हैं कि इस जलधारा में गंदगी का प्रवाहित होना गंभीर मामला है। नगर पंचायत बदरीनाथ व गंगा प्रदूषण इकाई को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं गंगा प्रदूषण इकार्इ की एई बबीता सिंह का कहना है कि स्थानीय लोगों ने पानी के साथ सीवरेज आने की शिकायत की थी। मैंने स्वयं इस संबंध में जोशीमठ के एसडीएम से चर्चा की है। गंगा प्रदूषण इकाई के बदरीनाथ में कार्य कर रहे ठेकेदार से मामले को दिखवाया जा रहा है।

बदरीनाथ धाम में प्रह्लाद धारा, कुर्मधारा, भृगुधारा, उर्वशी धारा व इंद्रधारा का विशेष महत्व है। पुराणों में इन धाराओं को पंचधारा नाम से पुकारा गया है। मान्यता है कि इन पंच धाराओं में स्नान करने से मनुष्य जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन, विडंबना देखिए कि पंच …

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देहरादून के त्यूणी में फटा बादल, उत्‍तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से 21 मवेशी मरे

तहसील मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर धारी कलोगी गांव में मंगलवार की रात को तेज गरज के साथ बारिश हुई। इसी दौरान आकाशीय बिजली भी गिरी। बिजली गिरने से एक गौशाला में बंधी पांच परिवारों के 21 मवेशियों की मौत हुई। इनमें से 5 बकरियां व 1 भैंस सियाराम डोभाल, 1 भैंस व 6 बकरियां जनानंद डोभाल, 1 बकरी रतन मणि, 3 बकरी सतेश्ववर तथा 4 बकरियां नेत्रमणी डोभाल की थी। इस घटना की जांच के लिए बडकोट के तहसीलदार बुद्धि सिंह रावत, क्षेत्रीय पटवारी राजेश, एसआइ संजय रावत, राजस्व उप निरीक्षक जयेंद्र सिंह राणा, पशु चिकित्सालय डॉ. मोनिका गोयल मौके पर पहुंचे। जिसके बाद संयुक्त जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई।

उत्तराखंड में मौसम रंग बदलने लगा है। देहरादून से 180 किलोमीटर दूर त्यूणी क्षेत्र में बादल फटने से खासा नुकसान हुआ है। खेतों में मलबा घुसने के साथ ही सड़क भी बंद हो गई है। बरसाती नाले के उफान में आधा दर्जन मवेशियों के बहने की सूचना है। इसके अलावा उत्‍तरकाशी …

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पतंजलि के मेगा फूड पार्क विवाद का निकला हल, कैबिनेट में अगले हफ्ते लगेगी मुहर

इस पार्क के तहत कृषि आधारित उत्पादों, खाद्य व हर्बल उत्पाद, पशु आहार दुग्ध और औषधीय उत्पादों की इकाइयां तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। पार्क में स्थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रतिदिन 400 टन फल व सब्जियों का प्रसंस्करण करेगी। इसमें जैविक गेहूं का इस्तेमाल करते हुए रोज 750 टन आटा भी तैयार किया जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 30 नवंबर 2016 को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में फूड एवं हर्बल पार्क का शिलान्यास किया था। पतंजलि समूह के मेगा फूड पार्क को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने साफ किया कि पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स को जमीन का आवंटन रद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स ने केंद्र सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत आवेदन किया था। मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये सब्सिडी देती है। पतंजलि समूह की ओर से राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवंटित 455 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स को मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए ट्रांसफर कर दी जाए। पांडेय ने बताया कि चूंकि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 455 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय कैबिनेट के स्तर से हुआ था, इसलिए उसकी शर्तों में संशोधन करते हुए पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स को उसमें से 50 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट के स्तर से ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। परामर्शी विभागों से राय लेने के बाद प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

पतंजलि आयुर्वेद की शर्तों को मानने के लिये योगी सरकार तैयार हो गई है। पतंजलि के प्रस्ताव के लिए कैबिनेट मीटिंग में संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा। अगले सप्ताह 12 जून की कैबिनेट बैठक में पेश हो किया जायेगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की बैठक में निर्णय लिया गया है। …

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मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह-आंधी के बाद बारिश, बिजली गिरी

नोगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव अववलपुर में किसान रतन सिंह का परिवार रहता है। बुधवार तड़के हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली रतन सिंह के घर गिर गई। जिसकी चपेट में आकर रतन सिंह की मौत हो गई। हालांकि परिजन उसे लेकर निजी चिकित्सक के यहाँ गए थे। परंतु चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में हड़कप मच गया।नोगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव अववलपुर में किसान रतन सिंह का परिवार रहता है। बुधवार तड़के हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली रतन सिंह के घर गिर गई। जिसकी चपेट में आकर रतन सिंह की मौत हो गई। हालांकि परिजन उसे लेकर निजी चिकित्सक के यहाँ गए थे। परंतु चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में हड़कप मच गया।

बुधवार सुबह मुरादाबाद समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी के बाद जमकर बारिश हुई। जिससे मौसम खुशगवार हो गया।बिजली गिरने से बागपत में एक युवक और अमरोहा में किसान की मौत हो गई। मुरादाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश। सुबह अचानक मौसम ने करवट बदला और आसमान में …

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