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अफ्रीका दौरे की नाकामी पर भड़के वॉर्न, टीम में बड़े बदलाव की मांग

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की नाकामी और विवादों के बाद पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा है कि खेल के हुक्मरानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. दक्षिण अफ्रीका ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से जीती जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 1969-70 के बाद उसकी पहली जीत थी. तीसरे टेस्टमें गेंद से छेड़खानी विवाद में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और केमरन बेनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया. वॉर्न ने कहा ,‘ऑस्ट्रेलिया को कई सवालों का जवाब देना होगा और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे.’ उन्होंने कहा ,‘ऑस्ट्रेलिया को नए लोगों की जरूरत है, जो खेल को लेकर जुनूनी हों और जिन्हें खेल की समझ हो. जवाबदेही तय होनी चाहिए . ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर लौट सकता है, लेकिन सही लोगों की जरूरत है .’ वॉर्न ने कहा ,‘हर ओहदे पर बदलाव चाहिए. शीर्ष पर जेम्स सदरलैंडसे लेकर क्रिकेट एक्सीलैंस प्रमुख पैट हावर्ड तक. कोच, बल्लेबाजी कोच सभी को समझना होगा.’

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की नाकामी और विवादों के बाद पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा है कि खेल के हुक्मरानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. दक्षिण अफ्रीका ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से जीती जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 1969-70 के बाद उसकी …

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साइना नेहवाल के पापा के विवाद पर बोलीं ज्वाला गुट्टा- मेरे घरवाले मैच के टिकट खरीदते हैं

ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना नेहवाल के पिता को एंट्री न मिलने का विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन इस मामले में अब दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच विवाद छिड़ गया है. साइना के ट्विटर पर इस मामले को उठाने के बाद भारत की शीर्ष डबल्स …

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BCCI मीडिया राइट्स: पहले दिन 4,442 करोड़ रुपए पहुंची नीलामी की बोली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर एक बार फिर पैसों की बरसात होना तय है. इसकी वजह भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स की ई-नीलामी है. द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स पाने के लिए स्टार, सोनी और जियो के बीच होड़ मची हुई है. जिस कारण ई-नीलामी के पहले दिन के अंत तक बोली 4,442 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. बता दें, भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक समग्र मीडिया अधिकार (GCR) हासिल करने के लिए आज पहले दिन बोली लगाई गई. इसमें स्‍टार, सोनी और जियो के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. जीसीआर में अगले पांच साल में भारत के सभी 102 मैचों (तीनों प्रारूपों में) के वैश्विक टीवी प्रसारण अधिकार के अलावा डिजिटल अधिकार भी शामिल हैं. पहली सबसे बड़ी जीसीआर बोली 4176 करोड़ थी, जिसमें बाद में 25-25 करोड़ का इजाफा हुआ. कुछ शीर्ष बोलियां 4201.20 करोड़, 4244 करोड़, 4303 करोड़ और 4328.25 करोड़ रुपये रहीं. ई-नीलामी कल सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी और नियम के अनुसार बोली लगाने वाले के अलावा किसी को यह पता नहीं होगा कि शीर्ष बोली किसकी है. सभी तीन बोली लगाने वाली कंपनियां उन्हें दी गई अलग लॉग-इन आईडी के साथ बोली लगा रही हैं. सिर्फ तीन कंपनियों स्टार, सोनी और जियो ने तकनीकी बोली सौंपी और फेसबुक, गूगल और यप टीवी जैसी कंपनियां बोली जीतने वाली कंपनी के साथ बाद में समूह बना सकती हैं. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि, 'स्टार के पास उसका अपना डिजिटल मंच हॉटस्टार है. उनके फेसबुक या हॉटस्टार के साथ साझेदारी की संभावना नहीं है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते अगर सोनी इन दोनों में से किसी के साथ समूह बना ले. गूगल के पास यूट्यूब है.' इस नीलामी से एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत में क्रिकेट बिकता है और कई बार अनुकूल प्रचार नहीं होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट पैसा बना लेता है. उन्होंने कहा, हालांकि अब यह साबित हो गया है कि कोई भी बोली लगाने वाली कंपनी जीसीआर के लिए ही बोली लगाएगी क्योंकि वे टुकड़ों में चीजें नहीं चाहते. स्टार ने आईपीएल की 16347 करोड़ रुपये की बोली के दौरान यह दिखाया. यहां भी जीसीआर ने व्यक्तिगत वर्ग की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है. बीसीसीआई तीन विशिष्ट वर्ग में मीडिया अधिकार बेच रहा है, जिसमें वैश्विक टीवी अधिकार के साथ शेष विश्व डिजिटल अधिकार पैकेज, भारतीय उपमहाद्वीप डिजिटल अधिकार पैकेज और वैश्विक समग्र अधिकार पैकेज शामिल हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर एक बार फिर पैसों की बरसात होना तय है. इसकी वजह भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स की ई-नीलामी है. द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स पाने के लिए स्टार, सोनी और जियो के बीच होड़ मची हुई है. जिस कारण ई-नीलामी के …

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तीसरे T-20 में भी इंडीज चित, PAK ने अपने घर में 3-0 से जीती सीरीज

फखर ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए 17 गेंदों की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए. फखर के रूप में पाकिस्तान का पहला विकेट छठे ओवर की दूसरी गेंद पर 62 के कुल स्कोर पर गिरा. इसके बाद आजम ने तलत हुसैन (नाबाद 31) के साथ मिलकर टीम को जीत की स्थिति में पहुंचाया. आजम के बाद मैदान पर आए आसिफ अली (नाबाद 25) ने हसन के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई. इससे पहले, वेस्टइंडीज के लिए आंद्रे फ्लैचर ने 43 गेंदों में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली. मार्लोन सैमुएल्स ने 32 रन बनाए. दिनेश रामदीन ने नाबाद 42 रन बनाते हुए टीम को 150 के पार पहुंचाया. उन्होंने 18 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए.

बाबर आजम (51) के शानदार अर्धशतक के दम पर पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात खेले गए तीन टी-20 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने …

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SC/ST एक्ट: ग्वालियर में कर्फ्यू में मिली ढील, भिंड-मुरैना में अभी भी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया फैसला वापस आपको बता दें कि SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, 'अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.' भारत बंद के दौरान हुई थी हिंसा बता दें कि सोमवार को दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ भारत बंद बुलाया था. इस दौरान देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हज़ारों-करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इस मामले में कई राज्यों की पुलिस ने हज़ारों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद 2 अप्रैल को दलित समुदाय द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया था, उसमें काफी हिंसा हुई. अभी दो दिन बाद भी इस हिंसा का असर देश के कई हिस्सों में दिख रहा है. बुधवार को मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के महाराजपुर थाने इलाके में …

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गुजरात में मीडिया पर पाबंदी का फरमान, कमिश्नर बोले- थानों में घुसने से पहले लें अनुमति

फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रकाशन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों पर हंगामे के बाद गुजरात के सूरत से मीडिया पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है. ये फरमान सूरत के पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है. सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने विवादित फरमान जारी करते हुए कहा कि पुलिस थानों या घटनास्थल पर रिपोर्टिंग के लिए जाने से पहले मीडिया को पुलिस इंस्पेक्टर या थाना इंचार्ज की मंजूरी लेनी होगी. कमिश्वर ने बयान जारी करते हुए मीडिया कर्मियों पर नियंत्रण की बात कही है. प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर वापस लिए गए दिशा निर्देश इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेकन्यूज/फर्जी खबरों को लेकर सोमवार को जारी की गयी अपनी विज्ञप्ति को वापस ले लिया. फर्जी खबरों को लेकर मंत्रालय के इस दिशा निर्देश की पत्रकारों एवं विपक्षी दलों ने व्यापक आलोचना की और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात बताया. मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी इस विज्ञप्ति को लेकर सरकार की चौतरफा आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह ही इन दिशा-निर्देशों को वापस लेने को कहा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसी आधार पर उन्होंने विज्ञप्ति वापस ले ली है. संक्षिप्त बयान में मंत्रालय ने कहा है, ‘‘फेक न्यूज को नियमित करने के संबंध में दो अप्रैल, 2018 को पत्र सूचना कार्यालय से ‘‘पत्रकारों के मान्यता पत्र के लिए संशोधित दिशा-निर्देश’’ शीर्षक से जारी प्रेस विज्ञप्ति वापस ली जाती है.’’ फर्जी खबरों से निपटने की जिम्मेदारी PCI और NBA की प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार सुबह मंत्रालय को विज्ञप्ति वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा था कि फेकन्यूज से निपटने की जिम्मेदारी पीसीआई और एनबीए जैसी संस्थाओं की होनी चाहिए. पीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि फर्जी खबरों से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति को वापस लिया जाए और ऐसे मामलों से निपटने के विषय को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर छोड़ दिया जाए. अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का यह भी मत है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. पत्रकारों पर कार्रवाई का था दिशा निर्देश फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के उपाय के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को जारी दिशा निर्देशों में कहा था कि अगर कोई पत्रकार फर्जी खबरें करता हुआ या इनका दुष्प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा था कि पत्रकारों की मान्यता के लिये संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक अगर फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है तो पहली बार ऐसा करते पाये जाने पर पत्रकार की मान्यता छह महीने के लिये निलंबित की जायेगी और दूसरी बार ऐसा करते पाये जाने पर उसकी मान्यता एक साल के लिये निलंबित की जायेगी. इसके अनुसार, तीसरी बार उल्लंघन करते पाये जाने पर पत्रकार (महिला/पुरूष) की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जायेगी. मंत्रालय ने कहा था कि अगर फर्जी खबर के मामले प्रिंट मीडिया से संबद्ध हैं तो इसकी कोई भी शिकायत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को भेजी जायेगी और अगर यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध पाया जाता है तो शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) को भेजी जायेगी ताकि यह निर्धारित हो सके कि खबर फर्जी है या नहीं. मंत्रालय ने कहा था कि इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर खबर के फर्जी होने का निर्धारण करना होगा. कांग्रेस ने कहा- चरम पर पहुंच गया है फासीवाद कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि फासीवाद चरम पर पहुंच गया है क्योंकि ‘भ्रामक नियमों’ के माध्यम से स्वतंत्र आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी और माकपा ने इसकी तुलना आपातकाल से की. प्रेस क्लब आफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिरी ने कहा कि सरकार के पास प्रेस पर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है. फर्जी खबरों को लेकर मीडिया भी चिंतित है लेकिन ऐसी शिकायतों से निपटने का उचित मंच प्रेस परिषद है. वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति पूरी तरह से फर्जी है और यह खतरनाक बात है. इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रेस को नियंत्रण में लेना चाहती है. पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकने की कोशिशः अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह संवाददाताओं को ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग करने से रोकना है जो सरकारी प्रतिष्ठानों के लिये असहज हो. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का निरंकुश कदम करार दिया और कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार राह भटक चुकी है. माकपा नेता सीताराम येचुरी ने 1975 से 1977 के बीच 21 महीने के दौरान लगाये गए आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसकी निंदा करता है. प्रेस पर पाबंदी को लेकर विवादों में रही राजस्थान सरकार बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान सरकार ने आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन अध्यादेश, 2017 जारी किया था. इसके तहत राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोकसेवकों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किसी कार्रवाई को लेकर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जांच से उन्हें संरक्षण देने की बात कही गई थी. यह विधेयक बिना अनुमति के ऐसे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाता है. द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए इसे मीडिया को परेशान करने वाला एक खतरनाक यंत्र बताया था. काफी आलोचनाओं के बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया.

फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रकाशन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों पर हंगामे के बाद गुजरात के सूरत से मीडिया पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है. ये फरमान सूरत के पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है. सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा …

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04 अप्रैल 2018, बुधवार का राशिफल: आज इन राशि वालों को मिल सकता है कोई शुभ समाचार

04 अप्रैल 2018, बुधवार का राशिफल: आज इन राशि वालों को मिल सकता है कोई शुभ समाचार

मेष (Aries): आज अध्यात्म की ओर आपका अधिक ध्यान रहेगा। आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बोलने पर संयम रखें, वाद-विवाद में न फंसे। शत्रु हानि कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत न करें। वृष (Taurus): तन-मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। सार्वजनिक जीवन में यश और …

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लखनऊ नगर निगम का कोष साफ, नालिया रह गईं गंदी ही, कूड़ा प्रबंधन का काम भी ढीला

लखनऊ। नगर निगम ने सफाई की नई कार्ययोजना बनाई है, लेकिन ऐसी योजनाएं पहले भी बनीं, लेकिन शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। सफाई कार्य पर कई करोड़ खर्च होने के बाद भी शहर में अधिकाश लोगों को खुद के खर्च पर सफाई करानी पड़ रही है। सिर्फ ठेकेदारों …

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आज सुलतानपुर पहुंचेगा जम्मू-कश्मीर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर, शोक में डूबा पूरा गांव

सुलतानपुर। जम्मू-कश्मीर के शोपिया जिले में रविवार को हुई आतंकी मुठभेड़ में सुलतानपुर के ग्रेनेडियर निलेश सिंह शहीद हो गए। वहीं, शहीदी की खबर मिलते ही पिता राम प्रसाद सिंह रो-रोकर बुराहाल है। बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे पठानकोट से प्लेन द्वारा …

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पीएम मातृत्व वंदना योजना में वाराणसी 19वें स्थान पर

वाराणसी : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने में वाराणसी का प्रदर्शन मार्च में बेहतर रहा है। इसी आधार पर जिले ने मार्च में प्रदेश में छठां स्थान हासिल किया है। हालांकि वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 4295 गर्भवती महिलाओं को योजना का …

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