उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रुप ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ एवं ‘डी’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया। बैठक के बाद जारी एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सभी सरकारी नौकरियों में ग्रुप ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ एवं ‘डी’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया गया है।EC बड़ा फैसला: योगी के मंत्री अब सेफ जोन में, नहीं जाएगा किसी का पद…..
मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम एवं उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के कार्मिकों को सातवे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
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इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच सालों में 70 लाख युवाओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।