सीएम ने अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म करने के दिए सख्त आदेश

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग संचालकों के ख‍िलाफ सख्‍त एक्‍शन लेने की तैयारी में है। आज टीम-09 के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधि‍कार‍ियाें को फील्‍ड में जाकर कार्रवाई करने के न‍िर्देश दिए हैं। उन्‍होंने कहा यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें। शासन स्तर के विभागीय अधिकारी जिलों में जाकर जांच करें।

कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है। 32 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18+ आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 91.22 प्रत‍िशत से अधिक वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है।

यह संतोषप्रद है कि 15-17 आयु वर्ग के 96 प्रत‍िशत किशोरों और 12 से 14 आयु वर्ग के 80 प्र‍त‍िशत से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक समय से दिया जाए। 18+ आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने में तेजी की अपेक्षा है। बूस्टर डोज की महत्ता और बूस्टर टीकाकरण केंद्रों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए।

प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 874 है। विगत 24 घंटों में 01 लाख 07 हजार से अधिक टेस्ट किए गए और 123 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 152 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू की जाए। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहना होगा।

हर विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखें। अवैध कॉलोनियों को विकसित न होने दें।

अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि को तत्काल समाप्त कराया जाए। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली और माफिया/आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता होती है, इनकी पहचान कर बिना विलम्ब कठोरतम कार्रवाई की जाए। पार्किंग की स्थायी जगह सुनिश्चित करें।

सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना होगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण व्यापार मंडलों के साथ संवाद कर इसका समाधान सुनिश्चित कराएं। पटरी व्यवसायियों के लिए स्थान का चिन्हांकन करते हुए उनके पुनर्वास की विधिवत व्यवस्था की जाए। व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं की हर दुकान अपनी सीमा के भीतर ही हो।

यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें। शासन स्तर के विभागीय अधिकारी जिलों में जाएं। पार्किंग, यातायात आदि की व्यवस्था का आकलन करें। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारियों से संवाद करें।

पशुपालन विभाग की कार्यवाही में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। विभाग में शासन स्तर के अधिकारियों को जिलों के नोडल अधिकारी के रूप में फील्ड में भेजा जाए। जिलों में जाएं, गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था की पड़ताल करें, भूसा बैंक बनवाएं। डेयरी सेक्टर से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने के लिए नियोजित प्रयास करें। गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।

प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना बिलंब यथोचित समाधान किया जाए।

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए संचालित ‘हर घर नल योजना’ अंतर्गत पाइपलाइन डाली जा रही है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के कार्य भी हो रहे हैं।जहां पाइपलाइन डाली जा चुकी है, वहां बरसात से पहले पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भर दिया जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो। नालों की सफाई का कार्य भी समय से कर लिया जाए।