लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सुपरटेक एमेरल्ड द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाए जाने के मामले में शासन स्तर से विशेष समिति गठित करके प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करने और हर दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि नोएडा के सुपरटेक एमेरल्ड द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मामले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर एमेरल्ड कोर्ट परियोजना में बनाए गए सुपरटेक के 40 मंजिला दो निर्माणाधीन टावरों को मंगलवार को तीन महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया था और कहा था कि मामले में जिले के अधिकारियों की ‘मिलीभगत’ साफ नजर आती है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया था, कि घर खरीददारों का समूचा धन बुकिंग की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाया जाए और दोनों टावर की वजह से एमेराल्ड कोर्ट की ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन’ (आरडब्ल्यूए) को हुई परेशानी के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएं.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद तत्कालीन नोएडा विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर मुकेश गोयल की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं. गोयल वर्तमान समय में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रबंधक पद पर तैनात हैं.
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