कोरोना काल में मची हाय तौबा के बाद आखिरकार कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आ गई है। पिछले दो साल में महंगाई दर आसमान पर पहुंच गई और हर छोटी–बड़ी चीज के दाम महंगे हो गए। लेकिन इस बीच कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा। अब केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए देने की संभावना बनती दिख रही है।
जबसे कोरोना महामारी आई है तभी से कर्मचारियों का यह भत्ता बंद था। सातवां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारियों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसके बाद महंगाई भत्ता भी अचानक रोक दिया गया, इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी गई। लेकिन अब इस दिशा में काम शुरू हुआ है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। आइए जानते हैं कितना बढ़ सकता है भत्ता और कितना हुआ फायदा।
26 जून को हो सकती है बैठक
अपने सबसे उच्चतर स्तर पर पहुंची देश की महंगाई का सामना करने के लिए लोगों के पास संसाधन नहीं है। कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया और छोटे–मोटे कामकाज करने वाले या बड़े व्यापारी लॉकडाउन की वजह से घाटे में चले गए। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस कदम से हो सकता है कि राज्यों में भी पहल हो। जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ता को लेकर नेशनल काउंसिल आफ ज्वाइंट कसंल्टेटिव मशाीनरी और अधिकारियों के साथ एक बैठक जून की 26 तारीख को हो सकती है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार महंगाई भत्ते को लेकर कोई न कोई फैसला होगा। इससे पहले यह बैठक मई में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल कर आगे बढ़ा दिया गया।
कर्मचारियों को हुआ नुकसान
सातवां वेतन आयोग के बाद लोगों को महंगाई भत्ते का इंतजार था लेकिन तीन किस्तों के रुकने से कर्मचारियों का काफी घाटा हो गया। नेशनल काउंसिल आफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है। बताया जा रहा है कि कुल डीए की तीन किस्तें कर्मचारियों को दी जानी है। अभी महामारी के चलते इसे रोका गया था लेकिन अब इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है तो फिर से कर्मचारियों के बीच हलचल शुरू हो गई। सिर्फ डीए ही नहीं बल्कि पूर्व कर्मचारियों को डीआर का भुगतान तक नहीं हुआ है। ऐसे कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2020 का डीए और डीआर लंबित है जो अच्छी खासी रकम है। अगर इस साल जुलाई तक यह नहीं मिला तो इस साल का भी इसमें जोड़ दिया जाएगा।
इतना होता फायदा
जिस हिसाब से तीन किस्तों को लंबित किया गया है उससे केंद्र सरकार के ऊपर देनदारी अभी बढ़ा ही गई है। देश भर में रेलवे के अलावा अन्य संस्थानों में पूर्व और वर्तमान मिलाकर एक करोड़ की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और उनके आश्रित हैं। इनको वेतन व पेंशन के अलावा अन्य भत्ते भी सरकार की ओर से मिलते हैैं। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक डीए पर रोक लगाई थी। साल में दो बार महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17 फीसद डीए मिलता है। जानकारी के मुताबिक 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लगी थी। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होता।
GB Singh
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