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नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जानकारी दी है कि वह 30 जून 2018 को समाप्त वर्ष में सरकार को अधिशेष रकम (डिविडेंट) के तौर पर 50,000 करोड़ रुपये देगा। यह फैसला केंद्रीय बैंक की बोर्ड मीटिंग में लिया गया है।
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, “रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड ने 8 अगस्त 2018 को हुई अपनी बैठक में फैसला लिया है कि 30 जून 2018 को समाप्त वर्ष में सरकार को 500 बिलियन रुपये का हस्तांतरण किया जाए।”
आरबीआई ने इसके पिछले साल सरकार को 30 जून 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 30,659 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया था, जो कि उसके पिछले वर्ष में हस्तांतरित की गई रकम (65,876 करोड़ रुपये) का लगभग आधा था।
इस साल मार्च महीने की शुरुआत में ही केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंट जारी किया था। जून 2017 में अधिशेष भुगतान नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों नोटों के प्रिंटिंग पर किए गए खर्चों के कारण कम था। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी।
