Good News: केन्द्रीय Employees के लिए खुशखबरी, एलटीसी के तहत मिल सकती हैं कुछ नई सुविधाएं!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार अपने Employees को अवकाश यात्रा रियायत यानि एलटीसी पर विदेश जाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है और गृह, पर्यटन,नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे दूसरे संबंधित विभागों से यथाशीघ्र उनकी टिप्पणी मांगी है।

अधिकारियों ने इस संबंध में एक संदेश का हवाला देते हुये कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच मध्य एशियाई देशों कजाख्स्तान,तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है।

इससे पूर्व मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर दक्षेस देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एलटीसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के साथ ही आने- जाने के टिकट का भुगतान किया जाता है। विभिन्न तबकों से एलटीसी के तहत इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के समय गतिशील किराया की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गये थे।

इसके बाद डीओपीटी ने यह निर्देश जारी किया। रेल मंत्रालय ने राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में गतिशील किराया प्रणाली शुरू की है। इसके तहत 10 प्रतिशत सीटों की बुकिंग हो जाने के साथ ही किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाता है। हालांकिए यह वृद्धि तय दायरे में ही की जाती है।

डीओपीटी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग के साथ विचार- विमर्श के बाद मामले की जांच परख की गयी और यह निर्णय किया गया है कि एलटीसी के तहत राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में गतिशील किराया व्यवस्था के तहत यात्रा की अनुमति होगी। नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी जब एलटीसी लेते हैं तो उन्हें यात्रा किराया का पूरा पैसा मिलता है।

हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में जहां कोई गैर.पात्रता वाला सरकारी कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा करता है और राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाडिय़ों की पात्रता श्रेणी के लिये दावा करता है ऐसे मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को डायनेमिक किराया के हिस्से को काटकर शेष किराये की प्रतिपूर्ति ही की जायेगी।(Input Zee News)