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राजनिवास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के चल रहे धरने के बीच दिल्ली में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। भाजपा गैरशासित चार राज्यों के मुख्यमंत्री भी केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा ‘मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया है।’ इस सियासी संकट के बीच केजरीवाल पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि उपराज्यपाल पीएमओ के आदेश पर चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि यह दिल्ली में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा है
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केरल के सीएम पिनरई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। इस बीच भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केजरीवाल पर नक्सली होने का आरोप लगाया है। राजनिवास पर उनके धरने को चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन मिलने के बाद उनका यह बयान सामने आया है।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। शीला ने कहा कि सरकार को नियमों और प्रावधान के अंदर अपना काम करना चाहिए। जो चाहें वो नहीं कर सकते।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर किस संवैधानिक प्रावधान के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के बदले नीति आयोग की बैठक में जाने का अधिकार है। मैंने तो उन्हें यह अधिकार नहीं दिया है।
नीति आयोग की बैठक में एलजी के जाने को लेकर सीएम केजरीवाल के ट्वीट के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि बैठक में एलजी के शामिल होने की खबर पूरी तरह गलत है। दिल्ली के उपराज्यपाल नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए।
