कारोबार

केंद्र सरकार ने देश में मेट्रो रेल कोच और रेलवे की अन्य सामग्री बनाने में घरेलू निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता साफ कर

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार बदलाव कर रहा है. अब रेलवे ने यात्रियों को एक और सुविधा दी है. इस

जीएसटी पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते करदाताओं की मुश्किलें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से डाटा यानी

दुनिया में ना जाने कितने ही लोग अपने टेलेंट कि वजह से पॉपुलर हो जाते है. ऐसे में इन दिनों भी एक व्यक्ति का

 देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को सरकार की तरफ से मिल रहा प्रोत्साहन कंपनियों को रास आ रहा है। इस क्षेत्र में भारत में मोबाइल

 राज्य के भीतर यानी इंट्रा-स्टेट माल की ढुलाई के लिए 15 अप्रैल से ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। इसकी शुरुआत फिलहाल पांच राज्यों से