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कारोबार

’25 हजार करोड़ के एयर इंडिया के विमान कल-पुर्जों की कमी के कारण बेकार खड़े हैं’

कर्ज में फंसी सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कल-पुर्जों की कमी के कारण नौ एयरबस ए-321 समेत 19 विमानों को परिचालन से बाहर किया हुआ है. इससे उसकी उड़ानें तो रद्द हो ही रहीं हैं उसे राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कंपनी के विमानचालकों के एक संगठन ने …

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ई-कॉमर्स की बढ़ती धमक के बीच कुछ इस तरह बदल रहे शॉपिंग मॉल…

ई-कॉमर्स से आधुनिक व्यापार प्रतिष्ठानों समेत पारंपरिक खुदरा कारोबार को हो रहे नुकसान के बीच शॉपिंग मॉल खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को खरीदारी के साथ मनोरंजन (शॉप-एंटरटेनमेंट) की सुविधा दे रहे हैं. उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने ये बातें कही. नाइट फ्रैंक के अनुसार, चूंकि युवा …

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एलएंडटी कंस्ट्रक्शन को 3,028 करोड़ रुपये का ठेका

दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की निर्माण शाखा एलएंडटी कंस्ट्रक्शन को घरेलू बाजार में 3,028 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. कंपनी की तरफ से सोमवार को यह जानकारी दी गई. एलएंडटी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि एलएंडटी कंस्ट्रक्शन की इमारत एवं कारखाना कारोबार को जीएमआर …

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माइलस्टोन कैपिटल एडवाइजर्स के दो फंडों का अधिग्रहण करेगी एडेलवाइस

एडेलवाइस अल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स लिमिटेड (ईएएए) ने सोमवार को कहा कि वह माइलस्टोन एडवाइजर्स लिमिटेड के दो फंडों का अधिग्रहण करेगी. कंपनी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी. हालांकि, उसने सौदे से जुड़ी वित्तीय जानकारियों नहीं दी है. एडेलवाइस अल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सहयोगी …

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सेबी ने जुर्माना नहीं चुकाने वाली 1,677 कंपनी की लिस्ट जारी की

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाली 1,677 कंपनियों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में ऐसी कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं जो सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने को 31 मई तक चुकाने में नाकाम रहे हैं. सेबी की वेबसाइट पर …

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New Bike: इंडियन मोटरसाइकिल ने पेश की भारत में 38 लाख की बाइक, जानिए फीचर्स!

मुम्बई: इंडियन मोटरसाइकिल ने भाारत में चीफटेन रेंज में अपनी नई और टॉप ऑफ द रेंज बाइक को लॉन्च कर दिया है। इस नई Chieftain Elite  बाइक की एक्स शोरूम कीमत 38 लाख रुपये है। स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले इस नई चीफटेन एलीट बाइक में कई अपडेट किए गए हैं। इनमें …

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Modi Gift: रक्षा बंधन और गणेश चतुर्थी पर मोदी सरकार ने दिया लोगों को तोहफा!

बिहार: कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस त्यौहारों को देखते हुए देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। आइये जानते हैं कि मोदी सरकार ने लोगों को तौहफे के तौर पर दिया था। केंद्र सरकार ने …

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ई-कॉमर्स नीति पर होगी दोबारा चर्चा: सुरेश प्रभु

ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों के लिए हाल में जारी नई नीति के मसौदे में शामिल कुछ प्रस्तावों पर चिंता जताई गई है। इसके बाद सरकार ने नीति के मसौदे पर सभी पक्षों के साथ दूसरे दौर के परामर्श का फैसला किया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से मसौदे पर विभिन्न पक्षों से दोबारा विचार विमर्श करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने ट्वीट के जरिये इसके बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि उसे ई-कॉमर्स पॉलिसी के मसौदे के संबंध में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए दोबारा चर्चा करें। मसौदा दोबारा तैयार होने के बाद मंत्री खुद इसकी समीक्षा करेंगे। ई-कॉमर्स पॉलिसी के शुरुआती मसौदे में तेजी से बढ़ते इस सेक्टर के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय सुझाए गए है। मसौदे के अनुसार सुरक्षा और निजता के लिहाज से ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने यूजर्स का डाटा देश में ही सुरक्षित रखना होगा। मसौदे में एक अन्य प्रस्ताव है कि ऑनलाइन रिटेल कंपनी या पोर्टल की किसी भी ग्रुप कंपनी को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस प्रावधान से ई-कॉमर्स कंपनियां भारी डिस्काउंट पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी। ई-कॉमर्स नीति: ऑनलाइन शॉपिंग में भारी डिस्काउंट पर लगाम लगाने की तैयारी यह भी पढ़ें मसौदे की सिफारिशों के अनुसार इन्वेंट्री आधारित बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स मॉडल में 49 फीसद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) की अनुमति होगी। इसमें कोई ई-कॉमर्स कंपनी दूसरे कारोबारियों को माल बेचती है। अभी इस तरह की कंपनियों में एफडीआइ पर पाबंदी है। अभी सिर्फ मार्केटप्लेस मॉडल में एफडीआइ की अनुमति है। इसमें कंपनियां उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं बेचती हैं। घरेलू नीतियां बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्ताओं के उद्देश्य से मसौदे में ई-कॉमर्स के लिए सर्वमान्य परिभाषा अपनाने की भी बात कही गई है। अभी इस तरह की कोई परिभाषा नहीं है। मसौदे के अनुसार सरकारी पेमेंट गेटवे रुपे का इस्तेमाल बढ़ाने के उपाय होंगे। रुपे कार्ड के व्यापक इस्तेमाल के लिए इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने, ब्रांडिंग आदि पर खास ध्यान दिया जाएगा। कुछ ऑनलाइन कंपनियों ने नीति के मसौदे का स्वागत भी किया है। ट्रैवल ई-कॉमर्स फर्म ट्रैवल हॉलीडेज ने सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कंपनी के डायरेक्टर सौरभ शर्मा ने कहा कि इस कदम से ऑनलाइन ट्रैवल कारोबार संगठित होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर खाद्य वस्तुएं नहीं बेच पाएंगे गैर लाइसेंसी विक्रेता यह भी पढ़ें रेगुलेटर होने से कारोबार की चेन में जुड़े सभी पक्षों खासकर उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। रेगुलेटर होने से अनुपालन संबंधी जटिलता कम होगी और कारोबार का विकास तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मसौदे के प्रावधानों से बड़ी कंपनियों की एकाधिकारवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों के लिए हाल में जारी नई नीति के मसौदे में शामिल कुछ प्रस्तावों पर चिंता जताई गई है। इसके बाद सरकार ने नीति के मसौदे पर सभी पक्षों के साथ दूसरे दौर के परामर्श का फैसला किया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा …

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इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक 21 अगस्त से करने लगेगा काम, जान लें इसकी 10 बड़ी बातें

पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक की ही तरह जल्द ही देश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को देश भर में फैली 650 शाखाओं के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) को लॉन्च करेंगे। इसमें 17 करोड़ खाते खोले जाएंगे। यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा। गौरतलब है कि आइपीपीबी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर ग्राहकों को कर्ज देने के अलावा म्यूचुअल फंड तथा इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचने का काम करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी दस बड़ी बातें: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में तीन तरह के बचत खाते खोले जा सकते हैं। नियमित बचत खाता डिजिटल बचत खाता मूल बचत खाता इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com के मुताबिक, सभी तीन तरह के बचत खातों पर ब्याज दरें प्रति वर्ष 4 फीसद की दर से मिलेंगी। आइपीपीबी में छोटे व्यापारी/किराना स्टोर्स और व्यक्तिगत व्यवसायी अपना चालू खाता खोल सकते हैं।आइपीपीबी में डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा है जिसके अंतर्गत डाकघर और डाक कर्मचारी देश के कोने-कोने तक जाकर बैंकिंग करना आसान करेंगे। आइपीपीबी के जरिए ग्राहक घर बैठे आसानी से नियमित बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। ग्राहक बैंक खाते खोल सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और नकदी ले सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज करने, बिल का भुगतान करने जैसी सुविधा भी होगी। ग्राहक नाममात्र शुल्क देकर पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ग्राहक के घर जाकर नए खाता खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल एप के जरिए, ग्राहक आइपीपीबी पर अकाउंट खोल सकते हैं साथ ही अपने फोन से लेन-देन कर सकते हैं। आइपीपीबी आपको एसएमएस की सुविधा देता है, जिसके जरिए आप आसानी से अपने अकाउंट की डिटेल मोबाइल पर जान सकते हैं। इसके लिए आपको आइपीपीबी के एसएमएस बैंकिंग नंबर 7738062873 पर मैसेज करना होगा। ग्राहक को आइपीपीबी पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, ताकि उन्हें आसानी से मिस्ड कॉल बैंकिंग की सुविधा मिल सके। इसके फोन बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहक को इसके कस्टमर केयर नंबर 155299 डायल करना होगा। आइपीपीबी में फंड ट्रांसफर के लिए ग्राहक को आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी की भी सुविधा मिलेगी। आइपीपीबी जल्द ही ग्रुप टर्म जीवन बीमा सुविधा लॉन्च करेगा। जो ग्राहक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें डीबीटी रकम प्राप्त करने के लिए आईपीपीबी बचत खाते के साथ अपना आधार कार्ड नंबर जोड़ना होगा। इसके बाद डीबीटी की रकम सीधे आपके आईपीपीबी खाते में जमा कर दी जाएगी। बता दें कि 2013 में भारत सरकार द्वारा डीबीटी योजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य मिडिल मैन को हटाकर सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना है।

पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक की ही तरह जल्द ही देश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को देश भर में फैली 650 शाखाओं के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) को लॉन्च करेंगे। इसमें 17 करोड़ खाते खोले …

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इस हफ्ते ऑल टाइम हाई रह सकता है शेयर बाजार? जानकारों ने जताई यह उम्‍मीद

मुद्रास्फीति आंकड़े और कंपनियों के पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे. इसके अलावा वैश्विक बाजार का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवकाश के चलते इस सप्ताह बाजार में कम कारोबारी दिवस रहेंगे. थोक मुद्रास्फीति आंकड़ों से तय होगा रुख जियोजित फाइनेंशियल सविर्सेस के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि इस हफ्ते बाजार का रुख खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति आंकड़ों से तय होगा. इसके अलावा शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार खत्म होने के बाद आए औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों का असर भी बाजार पर दिख सकता है. त्यौहारी खरीद बढ़ने से टिकाऊ उपभोक्ता सामान और पूंजीगत सामान के उत्पादन एवं खरीद में तेजी देखी गई है. इसलिए जून के औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों में 7% की वृद्धि देखी गई है. यह पिछले पांच महीने का उच्च स्तर है. बड़ी कंपनियों के आने है तिमाही परिणाम एचडीएफसी सिक्योरिटीज के निजी ग्राहक समूह और पूंजी बाजार रणनीति के प्रमुख वीके शर्मा ने कहा कि इस हफ्ते के हालिया लाभ से बाजार में एकजुटता का रुख रहेगा. जुलाई के मुद्रास्फीति आंकड़े मंगलवार को जारी किए जा सकते हैं. वहीं इस हफ्ते टाटा स्टील, सन फार्मा और ऑयल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम आने की संभावना है. मॉनसून में प्रगति भी करेगी मदद जानकारों ने कहा कि मॉनसून की प्रगति, रुपये की विनिमय दर और कच्चे तेल के भाव पर भी निवेशकों की नजर होगी. पिछले सप्ताह बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 313.07 अंक या 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 37,869.23 अंक पर बंद हुआ.

मुद्रास्फीति आंकड़े और कंपनियों के पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे. इसके अलावा वैश्विक बाजार का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवकाश के चलते इस सप्ताह बाजार में कम कारोबारी दिवस रहेंगे. थोक मुद्रास्फीति आंकड़ों से तय होगा रुख …

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