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दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। साउथ कोरिया के एक सबवे में काम करने वाले कंडक्टर का छोटा सा ब्रेक लेना ट्रेनें और यात्रियों पर भारी पड़ गया। ब्रेक के कारण 125 ट्रेनें  20 मिनट देरी से चली। बता दें कि कंडक्टर …

बीते वर्ष भूस्खलन के चलते दो माह तक सिलक्यारा सुरंग का काम बंद रहा था। अब निर्माण कार्य गति पकड़ रहा है। मार्च 2025 तक सिलक्यारा सुरंग आरपार हो जाएगी। पोलगांव बड़कोट छोर से सुरंग की खोदाई का काम लगभग 180 मीटर शेष है। हालांकि, सिलक्यारा छोर से गत वर्ष …

देश के 100 में से 13 स्मार्ट सिटी ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। जबकि 48 स्मार्ट शहरों ने 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। वहीं, 23 अन्य शहरों का 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। यह जानकारी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन …

देशभर के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के उद्धार के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत 23 राज्यों में फैली 3,295 करोड़ रुपये से अधिक की 40 परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी दी गई है। देश के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए …

शिवसेना नेता ने बार-बार कहा है कि वह सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। गुरुवार को केंद्रीय गृह …

बांगलादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से ही हिंदू वहां सड़कों पर उतर विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान कई हिंदुओं के साथ पुलिस ने बर्बरता भी की। इस बीच अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसायटी (इस्कॉन) का …

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर इस महीने में दूसरी बार बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले के कारण यूक्रेन के मध्य, पश्चिम और दक्षिण भागों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इससे भीषण ठंड के मौसम में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यह …

दिल्ली में 2019-20 में जहां चार फीसदी ई-व्हीकल होते थे। वहीं, पॉलिसी के आने के बाद 2022-23 में यह आंकड़ा कुल वाहनों में 12 फीसदी तक जा पहुंचा। यह देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार 2020 में यह पॉलिसी लेकर आई थी। दिल्ली सरकार ने पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) …

उत्तराखंड: शहरी विकास विभाग के 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों से इतर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर किसी निकाय में स्वीकृत पदों से इतर शासन की अनुमति के बिना नियुक्ति की गई है तो यह अनियमित मानी जाएगी। नगर निकायों में …

गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया भवन कर नहीं मिल रहा है, इनमें राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक शामिल हैं। बोर्ड ने कई बार संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन-भत्ते तक देने में दिक्कत …