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2 घंटे में जुकरबर्ग को 1150 अरब का नुकसान

हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख़्स बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को एक बड़ा झटका लगा है. जिसके चलते वे रईसी के मामले में एक बार फिर नीचे खिसक सकते है. बता दे कि मात्र 1 दिन में जुकरबर्ग को 1150 अरब रुपए क नुकसान झेलना पड़ा है. यह नुकसना मार्क को दूसरी तिमाही में हुआ है. कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक़, बुधवार को कंपनी की बिक्री और वृद्धि में कमी पाई गई है. अब इन कारणों से facebook पर होगी बड़ी कार्यवाही बिक्री और ग्रोथ में कमी के चलते उनकी संपत्ति में 16.8 अरब डॉलर (तकरीबन 1150 अरब रुपए) की कमी देखने को मिली है. इतना ही नहीं मार्क और कंपनी के लिए यह परेशानी आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है. कंपनी के वित्त अधिकारी डेविड वेहनर के मुताबिक, आगामी दिनों में कंपनी की ग्रोथ होना मुश्किल लग रहा है. दिग्गजों को पछाड़ जुकरबर्ग बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख़्स मार्क की कंपनी के करीब 24 फीसदी शेयर कम हुए है. जिसके चलते उन्हें 1150 अरब रूपए का भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ा है. वे अभी दुनिया एके तीसरे सबसे रईस शख़्स है. वहीं अगर कंपनी ने कुछ दिनों तक ग्रोथ न पकड़ी तो जुकरबर्ग इस सूची में छठे नंबर पर ख़िसक सकते है. उन्होंने बीते दिनों वॉरेन बफेट को पछाड़ कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था.

हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख़्स बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को एक बड़ा झटका लगा है. जिसके चलते वे रईसी के मामले में एक बार फिर नीचे खिसक सकते है. बता दे कि मात्र 1 दिन में जुकरबर्ग को 1150 अरब रुपए …

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बीजिंग में भारतीय और अमेरिकी दूतावास के बाहर धमाका

चीन की राजधानी बीजिंग में भारत और अमेरिकी दूतावास के बहार धमाका होने से हड़कंप मच गया है. धमाका बुधवार दोपहर 1 बजे हुआ, जिसके बाद से पूरा इलाका धुंए से भर गया. हालाँकि इस धमाके में किसी तरह की जान-माल की हानि की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन चीन के सबसे सुरक्षित स्थल में हुए इस धमाके ने चीन सरकार के सामने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. पाक चुनाव: आत्मघाती बम से दहला क़्वेटा, 31 की मौत ANI ✔ @ANI #WATCH Visuals from outside the US Embassy in #Beijing soon after the blast. #China 12:01 PM - Jul 26, 2018 113 79 people are talking about this Twitter Ads info and privacy राजधानी बीजिंग के पूर्वोत्तर इलाके में अमेरिकी और भारतीय दूतावास स्थित है, किन्तु दोनों दूतावासों के कर्मचारियों को कोई क्षति नहीं हुई है. इन दूतावासों में भारी संख्या में चीनी नागरिक रोज़ाना वीजा अप्लाई करने के लिए आते हैं, अगर धमाका बड़ा होता, तो दूतावासों के साथ चीन को भी बड़ा नुक्सान हो सकता था, फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है. EDITOR DESK : पाक के अगले प्रधानमंत्री होंगे इमरान खान! बहुत से लोगों ने धमाके की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, एक प्रत्यक्षदर्शी जिमी झोंग ने ट्वीट कर बताया, 'बस कुछ ही मिनट पहले बीजिंग, चीन में अमेरिकी दूतावास के पास विस्फोट हुआ है, हर तरफ धुआं छाया हुआ है. हालांकि अब तक चीनी और अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चीन की जांच एजेंसी धमाके के कारणों की जांच करने में लगी हुई है. अमेरिकी दूतावास के बाहर हुए इस धमाके को अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

चीन की राजधानी बीजिंग में भारत और अमेरिकी दूतावास के बहार धमाका होने से हड़कंप मच गया है. धमाका बुधवार दोपहर 1 बजे हुआ, जिसके बाद से पूरा इलाका धुंए से भर गया. हालाँकि इस धमाके में किसी तरह की जान-माल की हानि की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन चीन …

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मानसून सत्र: मेनका गांधी ने लोकसभा में पेश किया ‘व्‍यक्तियों की तस्‍करी विधेयक’

संसद के मानसून सत्र का आज सातवां दिन है। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्‍य का दर्जा देने जैसे मुद्दे आज भी संसद में गरमा सकते हैं। लोकसभा में आज मानव तस्करी क़ानून विधेयक यानि व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) बिल, 2018 पेश किया जा सकता है। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लाइव अपडेट्स... -- महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने व्‍यक्तियों की तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018 लोकसभा में पेश किया। उन्‍होंने कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिंकिंग ब्यूरो बनाने का प्रवाधान है और साथ ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस बिल के तहत व्यक्तियों की खरीद-फरोख्त को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है। - राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। - ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजना के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय सांसद होने के बावजूद मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा मेरे नाम की शिलापाटिका को तोड़ा गया, केंद्रीय मंत्री गडकरी खुद कार्यक्रम में मौजूद थे, इसी विषय पर मेरी ओर से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। मानसून सत्र: लोकसभा में पास हुआ भ्रष्टाचार रोधी विधेयक, सख्त सजा का प्रावधान यह भी पढ़ें - लोकसभा में भारतमाला परियोजना पर जवाब देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब तक परियोजना में 3.5 हजार किलोमीटर का काम हुआ है और 20 हजार किलोमीटर का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। - राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव गौडा ने ट्रक चालकों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए माल की आवाजाही में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। उन्होंने सरकार से मांग की वह उनकी मांगों पर ध्यान दे, ताकि अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा- चौकीदार बना भागीदार यह भी पढ़ें - टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। - राज्यसभा में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा में दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि संसद मानसून सत्र: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया मराठा की मांगों का समर्थन यह भी पढ़ें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आरोप प्रत्यारोप की गरमी एक सप्ताह बाद भी ठंडी नहीं हुई है। भाजपा की ओर से जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। वहीं बुधवार को कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नोटिस दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी नोटिस उनके विचारार्थ है। बहरहाल बुधवार को बयानों को लेकर शोर शराबा हुआ। दरअसल, स्पीकर ने विपक्ष की ओर से दो व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोलने की अनुमति दी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के खिलाफ नोटिस दिया गया था। जवाब में भाजपा भी चाहती थी कि उनके भी दो व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन स्पीकर ने केवल भाजपा के सचेतक अनुराग ठाकुर को बोलने का वक्त दिया।

संसद के मानसून सत्र का आज सातवां दिन है। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्‍य का दर्जा देने जैसे मुद्दे आज भी संसद में गरमा सकते हैं। लोकसभा में आज मानव तस्करी क़ानून विधेयक यानि व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, …

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फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पूर्व सहयोगी के दफ्तर पर छापेमारी, ये है मामला

फ्रांस पुलिस ने मारपीट मामले में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा सहयोगी के कार्यालय में छापेमारी की। 'बीबीसी' की रिपोर्ट की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, एक मई को मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का वीडियो रिलीज होने के बाद एलेक्सेंड्रा बेनाला (26) को पिछले सप्ताह बर्खास्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि इस तलाशी के दौरान बेनाला वहीं मौजूद थे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पहली बार इस घटना पर बात की और इसकी कवरेज के लिए मीडिया की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को बंद दरवाजे के पीछे हुए एक अभिनंदन समारोह में मेहमानों से कहा, 'हमारे पास एक मीडिया है जो सच का पता लगाना नहीं चाहती। मैं मीडिया को ऐसी ताकत के रूप में देखता हूं, जो न्यायिक ताकत बनना चाहती है।' उन्होंने सांसदों से कहा कि 1 मई को जो हुआ वह भयानक और गंभीर था। मेरे लिए यह निराशा और विश्वासघात जैसा था। उन्होंने कहा, 'इस मामले के लिए जिम्मेदार एकमात्र शख्स मैं हूं। अगर वे किसी को ढूंढ़ रहे हैं जो इसकी जिम्मेदारी उठा सके तो वह आपके सामने है। वे आ सकते हैं और मुझे ले जा सकते हैं।

फ्रांस पुलिस ने मारपीट मामले में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा सहयोगी के कार्यालय में छापेमारी की। ‘बीबीसी’ की रिपोर्ट की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, एक मई को मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का वीडियो रिलीज होने के बाद एलेक्सेंड्रा बेनाला (26) को …

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भगोड़े अपराधियों की अब खैर नहीं, कानून की जद में होंगे अपराधी

कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक 19 जुलाई को पारित हो गया था। 100 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक अपराध के मामलों को इस कानून के दायरे में रखा गया है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ यह कानून मददगार होगा। सदन में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़कर भागने की घटनाएं बढ़ी हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। वर्तमान आपराधिक कानून इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। वर्तमान कानून हमें उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति नहीं देता। नया कानून ऐसे लोगों को रोकने के लिए प्रभावी, तेज और वैधानिक तरीका है। इसके तहत अदालत के समक्ष समर्पण नहीं करने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जब्त की गई संपत्ति के साथ क्या किया जाए। राज्यसभा में विधेयक पेश किए जाते समय सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, "देश का आम नागरिक यह सोचकर परेशान है कि क्या इन आर्थिक अपराधियों से निपटने में देश का कानून असहाय है।" देश का पैसा लेकर भागने वालों पर चल सकेगा कानून का डंडा, लोकसभा में पास हुआ बिल यह भी पढ़ें बड़े अपराधियों पर नजर राज्यसभा में पास हुआ आर्थिक भगोड़ा अपराधी अध्यादेश, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान यह भी पढ़ें नए कानून में 100 करोड़ रुपये की सीमा पर वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बड़े अपराधियों को पकड़ना है, केवल अदालतों में मामले बढ़ाने का नहीं। यह कानून ऐसे अपराधियों को देश छोड़ने से रोकेगा। जो लोग भाग चुके हैं, वे भी संपत्ति जब्त होने के डर से वापस आएंगे। तय समयसीमा में होगी कार्रवाई राजनाथ ने कहा-एससी-एसटी कानून में सख्त हुए प्रावधान, एक्सक्लूसिव कोर्ट होंगी गठित यह भी पढ़ें इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय जांच एजेंसी की भूमिका निभाएगा। कानून के तहत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष अदालत का प्रावधान है। किसी व्यक्ति के अपराधी घोषित होते ही उसकी संपत्ति जब्त कर बेचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह सब कुछ तय समयसीमा के भीतर होगा। गोयल ने बताया कि सरकार देश छोड़कर भाग चुके अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए भी प्रयास कर रही है।

कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक 19 जुलाई को पारित हो गया …

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राम मंदिर : ‘शिव’ सेना को राम का सहारा, चलो अयोध्या का दिया नारा

भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है. दोनों पार्टियों के बीच तकरार का दौर जारी है. अब एक बार फिर बीजेपी पर शिवसेना ने पोस्टर के तहत हमला बोल दिया है. जहां शिवसेना ने अपने एक पोस्टर में नारा दिया है चलो अयोध्या चलो वाराणसी. बता दे कि इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी वह रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस भी जाएंगे. और वह वहां जाकर गंगा आरती करेंगे साथ ही गंगा की कितनी सफाई हुई है यह भी देखेंगे. रामदेव और शिवसेना के बाद BJP भी हुई राहुल की मुरीद आगामी 2019 आम चुनाव को देखते हुए शिवसेना प्रमुख का अयोध्या और बनारस दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चलो अयोध्‍या, चलो वाराणसी के पोस्‍टर मायानगरी मुंबई में कई स्थानों पर लगाए गए है. प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये पोस्टर्स शिवसेना के सचिव मिलिंग नार्वेकर द्वारा लगाए गए है. ठाकरे का यह कदम आगामी चुनावों में हिन्दू मतदाताओं को काफी लुभा सकता है. राहुल-मोदी के मिलन पर शिवसेना की चुटकी कहा- भाई तू तो छा गया... उद्धव ठाकरे के इस कदम से बीजेपी में काफी ख़लबली मची हुई है. बता दे कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा नहीं कर सकी है, जिससे कई हिन्दू संगठन और हिन्दू मतदाता बीजेपी और मोदी सरकार से नाखुश हैं. जिसका फायदा बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना उठा सकती है. बता दे कि शिवसेना एक के बाद एक मोदी सरकार पर हमले बोल रही है. कल ही संसद में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की थी.

भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है. दोनों पार्टियों के बीच तकरार का दौर जारी है. अब एक बार फिर बीजेपी पर शिवसेना ने पोस्टर के तहत हमला बोल दिया है. जहां शिवसेना ने अपने एक पोस्टर में नारा दिया है चलो अयोध्या चलो वाराणसी. …

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गले लगने को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा

देश में आम चुनाव नज़दीक है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है. कांग्रेस 2019 चुनावों को भुनाने के लिए किसी ना किसी मुद्दे को पकड़ रही है. जहां कुछ दिनों पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गाँधी ने पीएम मोदी को गले लगाया था. जिसकी बीजेपी ने खूब आलोचना की थी. इस मुद्दे के मीडिया में उठने के बाद चुकी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था तो उसने इसे ही चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने फ्री हग कैंपेन की शुरुआत कर दी. इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी सांसद मेरे गले नहीं मिल सकते. लगता है राहुल गांधी ने यह बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के रूप में दिया है जिसमे योगी ने कहा था कि राहुल मुझसे गले नहीं मिल सकते है. अब इस मामले मे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि बीजेपी के सांसद उन्हें देखकर 2 कदम पीछे हो जाते हैं. राहुल ने कहा, 'आजकल बीजेपी नेताओं को डर लगता कि कहीं मैं उन्हें गले ना लगा लूं. राहुल ने यह बात एक किताब लॉन्चिंग के मोके पर कही. किताब लॉन्च के इस मौके पर राहुल गांधी के अलावा सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे.

देश में आम चुनाव नज़दीक है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है. कांग्रेस 2019 चुनावों को भुनाने के लिए किसी ना किसी मुद्दे को पकड़ रही है. जहां कुछ दिनों पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गाँधी ने पीएम मोदी को …

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शिवराज के खिलाफ लोकसभा में मोर्चा खोलेंगे सिंधिया, फोरलेन के शिलान्यास में नहीं बुलाया था

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र गुना में चार लेन राजमार्ग के शिलान्यास समारोह में अपने बहिष्कार पर मौन तोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। दरअसल, क्षेत्रीय सांसद होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया जाना था लेकिन कार्ड पर उनका नाम तक नहीं था। सिंधिया का ट्वीट इसको लेकर सिंधिया ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, 'शिवराज सरकार और उनकी मशीनरी ने जिस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपमानित कर देवास-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया है, वो बेहद शर्मनाक है।' कलेक्टर के बयान को कांग्रेस ने झूठा बताया आम आदमी कर रहे खुले में शौच और देवताओं के लिए बना दिया शौचालय यह भी पढ़ें हालांकि सिंधिया के इन आरोपों के बीच गुना के कलेक्टर का कुछ और ही कहना है। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम में सिंधिया को बुलाया जाना था। उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में व्यस्त होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में निजी सचिव ने भी असमर्थता जताई। हालांकि कलेक्टर के इस बयान को कांग्रेस ने झूठा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया से किसी अधिकारी ने बात नहीं की। प्रोटोकॉल के तहत कार्ड पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होना चाहिए। हालांकि भाजपा आरोप लगा रही है कि सिंधिया इस मामले को राजनीति रंग दे रहे हैं। 23 जुलाई को गुना में था कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने देवास-शिवपुरी चार लेन के राजमार्ग के नींव रखने के समारोह के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी के केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में 23 जुलाई को गुना में एक समारोह आयोजित किया था। जिसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सिंधिया का नाम आमंत्रण पत्र से गायब था और समारोह के लिए उनसे संपर्क नहीं किया गया था। ऐसा भी कहा गया है कि पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया को कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने मंच से हटा दिया था जब उन्होंने सिंधिया की अनुपस्थिति पर विरोध किया था।

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र गुना में चार लेन राजमार्ग के शिलान्यास समारोह में अपने बहिष्कार पर मौन तोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। …

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अब न बिजली कटने की होगी चिंता न बिल भरने की निकलेगी समय सीमा

बिजली के बिल का भुगतान न होने पर आपको अकसर बेवजह की आर्थिक चपत लग जाती है, क्‍योंकि इसकी समय सीमा खत्‍म होने के बाद लेट पेमेंट चार्जेज अदा करना होता है। लेकिन अब न बिजली के बिल का भुगतान करने में आप लेट होंगे और न ही आपकी बिजली इसकी वजह से कटने की नौबत आएगी। अब ये व्‍यवस्‍था धीरे धीरे पूरे देश में लागू होने वाली है। कुछ जगहों पर ये सुविधा पहले से ही उपभोक्‍ताओं को दी जा रही है। दिल्‍ली से सटे नोयडा में इस तरह की सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा जम्‍मू में इसका सिलसिला शुरू होने वाला है। जबतक का रिचार्ज तब तक ही रहेगी बिजली दरअसल इस सुविधा में आपको अपने मोबाइल फोन की तरह ही अपने बिजली के मीटर को रि-चार्ज करवाना होता है। जितने का होगा आपका रिचार्ज उतनी ही देर चलेगी आपकी लाइट। रिचार्ज खत्‍म तो आपकी लाइट भी खत्‍म। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी और खास है जो हर माह बिजली के भुगतान के लिए घंटों लाइन में लग कर अपना वक्‍त बर्बाद करते हैं। इस सुविधा के लागू होने पर उनका कीमती समय बच जाएगा। इसके अलावा इस सुविधा के लागू होने के बाद न तो आपको बिजली का बिल भेजने की जरूरत होगी और न ही मीटर रीडर की ही कोई जरूरत रह पाएगी। ऐसे में कागज की बचत के साथ-साथ बिजली विभाग वेवजहों के खर्च पर लगाम लगाकर पूंजी बचा सकेगा। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक करीब 400 वस्‍तुएं हो चुकी हैं सस्‍ती यह भी पढ़ें स्मार्ट मीटर लगाने की योजना इसके लिए सरकार अब हर घर को बिजली देने के साथ-साथ अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है। हर घर को बिजली देने की सौभाग्या योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2019 तक का लक्ष्‍य रखा है। लेकिन स्मार्ट मीटर देने का काम अप्रैल, 2021 तक पूरा किया जाएगा। यह योजना देश में बिजली चोरी रोकने में सबसे अहम कदम तो साबित होगी ही इसके अलावा इससे घरेलू स्तर पर स्मार्ट मीटर बनाने का एक बड़ा उद्योग स्थापित होगा। पीएम मोदी ने मगहर में तीन बार क्‍यों कहा 'साहेब बंदगी', इस बारे में कितना जानते हैं आप यह भी पढ़ें राज्‍यों को खाका तैयार करने की जिम्‍मेदारी राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने इस संबंध में सरकार की तैयारियों की जानकारी दी और राज्यों को इसके लिए तैयार होने का निर्देश भी दिया। बिजली मंत्री ने हर राज्य को अपना प्लान व इसे हासिल करने का समयबद्ध कार्यक्रम बना कर पेश करने को भी कहा है, जिससे उसके मुताबिक केंद्र आवश्यक तैयारी कर सके। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद हर बिजली ग्राहक के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बना दिया जाए। जल्द ही बिजली मंत्री की स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों के साथ भी अलग से एक बैठक रखी जा रही है। 20 करोड़ स्‍मार्ट मीटर की जरूरत बिजली मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मोटे तौर पर कुछ वर्षों के भीतर भारत में विभिन्न तरह के 20 करोड़ स्मार्ट मीटर की जरुरत होगी। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि इस मांग को भारत में ही पूरा किया जाए ताकि एक बड़ा औद्योगिक ढांचा स्थापित हो सके। ऐसा न हो कि भारत में मांग पैदा हो और इसका फायदा चीन की कंपनियां उठा ले। सरकार की तरफ से आम ग्राहकों को आसानी से व कम कीमत पर स्मार्ट मीटर देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति की आंखों से बदलते बस्तर की तस्वीर दुनिया को दिखाने की कोशिश यह भी पढ़ें विकल्‍पों पर सरकार कर रही विचार इसमें एक है कि ग्राहकों को बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर मिले और इसकी कीमत को बिजली की मासिक दर के साथ वसूल की जाए। बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हर घर को बिजली और हर घर को चौबीसों घंटे बिजली देने के बाद सरकार का सारा ध्यान स्मार्ट मीटर पर होगा क्योंकि इसके बगैर देश के बिजली ढांचे को सुचारू तौर पर चलाना मुश्किल होगा। इससे ग्राहकों को यह फायदा होगा कि उनके लिए बिजली की खपत का नियंत्रण आसान होगा और बिजली की बिल को लेकर ज्यादा पारदर्शिता होगी। कांग्रेस में अब राहुल राज, जानें- किस तरह से पड़ी कांग्रेस में वंशवाद की नींव यह भी पढ़ें ये होगा फायदा बिजली वितरण कंपनियों को फायदा यह होगा कि उन्हें बिजली बिल का एक बड़ा हिस्सा एडवांस में मिलेगा क्योंकि महीने की शुरुआत में अधिकांश ग्राहकों के लिए बिजली मीटर को रीचार्ज करना होगा। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि देश में बिजली की चोरी और वितरण में होने वाला अन्य घाटा काफी हद तक रुख जाएगा। देश में अभी भी जितनी बिजली की आपूर्ति की जाती है उसका तकरीबन 24 फीसद इन वजहों से बर्बाद हो जाती है। मोबाइल सिम की तरह रिचार्ज होंगे बिजली मीटर जम्मू-कश्मीर में भी इससे जुड़े पूरे बिलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए अगले तीन साल में सभी मीटर को स्मार्ट प्रीपेड में तबदील करने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में जम्मू व श्रीनगर के मुख्य शहरों में दो लाख मीटर लगाए जाएंगे। मीटर खरीदने की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि राज्य में बढ़ती बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में ये मीटर काफी हद तक कारगर साबित होंगे। उपभोक्ताओं को नियमित बिजली मिल रही है या नहीं इस पर नजर रखने के लिये रिमोर्ट कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किये जाएंगे। एपीडीआरपी योजना वर्ष 2004 में एस्लरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) की शुरूआत राज्य में 67 प्रतिशत तक पहुंच चुके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के लिये हुई थी। उस दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य बिहारी, झारखंड के बाद बिजली बर्बादी में तीसरे स्थान पर था। बिजली ढांचे को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक मीटर प्रणाली में शामिल करने के लिये 1100 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये। उसके बाद वर्ष 2012 में इसी योजना को फिर से आर-एपीडीआरपी के नाम से शुरू किया गया। बिजली कटने पर सिग्‍नल भेजेगा मीटर अब वोल्टेज कम होने या फिर बिजली सप्लाई ठप होने पर उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिये कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह काम अब घर में लगा स्मार्ट मीटर कर देगा। स्मार्ट मीटर सीधे ही रिमोर्ट कंट्रोल सेंटर में सिग्नल भेज देगा। कंट्रोल रूम में तैनात टेक्निशियन फौरन खराबी को ठीक करने के लिये निकल पड़ेंगे। यह स्मार्ट मीटर यूएसए की कंपनी ने बनाए हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिये बेहतर फायदेमंद साबित होंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन मीटरों को खरीदने के लिये कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है और कुछ ही महीनों में जम्मू व श्रीनगर के लिये ये मीटर जारी कर दिये जाएंगे।

बिजली के बिल का भुगतान न होने पर आपको अकसर बेवजह की आर्थिक चपत लग जाती है, क्‍योंकि इसकी समय सीमा खत्‍म होने के बाद लेट पेमेंट चार्जेज अदा करना होता है। लेकिन अब न बिजली के बिल का भुगतान करने में आप लेट होंगे और न ही आपकी बिजली …

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दिल्ली में ‘भूख’ से मौत पर सियासत: BJP बोली- शर्म करो केजरीवाल, AAP ने कहा- LG ने रोका राशन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहर में कथित तौर पर भूख से तीन बहनों की मौत पर सियासतदां सवालों के घेरे में है. कोई भी इस मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सियासत तेज है. सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है. बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए. वहीं आप ने उपराज्यपाल पर राशन रोकने का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस ने कहा कि उसके शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज हम मंडावली जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि भूख से मौत मामले की जांच मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''मंडावली में तीन बच्चियों की मौत की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. यह परिवार दो दिन पहले ही मंडावली में एक मकान में रह रहे किराएदार के यहां मेहमान आया था. घटना के पहले से ही बच्चियों के मजदूर पिता काम पर गए थे जो लौटे नहीं हैं. मां भी पहले से मानसिक बीमार हैं.'' Manish Sisodia ✔ @msisodia I shall go to the house in Mandavali tomorrow morning where this incident took place. Manish Sisodia ✔ @msisodia मंडावली में तीन बच्चियों की मौत की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। यह परिवार दो दिन पहले ही मंडावली में एक मकान में रह रहे किराएदार के यहां मेहमान आया था। घटना के पहले से ही बच्चियों के मजदूर पिता काम पर गए थे जो लौटे नहीं हैं। मां भी पहले से मानसिक बीमार हैं। 8:35 PM - Jul 25, 2018 1,042 604 people are talking about this Twitter Ads info and privacy बीजेपी का हमला मनोज तिवारी ने कहा कि यह दुख की बात है कि ऐसी घटना दिल्ली में हुई जहां की स्थानीय सरकार गरीबों को राशन वितरण में चैंपियन होने का दावा करती है. उन्होंने कहा , ‘‘इस घटना ने हमें अभिव्यक्त करने की सीमा से अधिक दुखी किया है, जो कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में हुई है.’’ उन्होंने कहा, ''देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में आज भी आम आदमी की भूख के कारण मौत हो रही है. शर्म करो अरविंद केजरीवाल.'' Manoj Tiwari ✔ @ManojTiwariMP 3 बेटियों की मौत वो भी भूख के कारण...@msisodia ये आपके एरिया में हुआ है ...देश की राजधानी दिल्ली में @AamAadmiParty की सरकार में आज भी आम आदमी की भूख के कारण मौत हो रही है .. शर्म करो @ArvindKejriwal 8:00 PM - Jul 25, 2018 3,047 1,497 people are talking about this Twitter Ads info and privacy वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मौत के लिए उपराज्यपाल को इशारों-इशारों में जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने मनोज तिवारी पर पलटवार करते हुए कहा, ''आपकी जानकारी ग़लत है. केजरीवाल सरकार तो ग़रीबों के घर तक राशन पहुंचाना चाहती है, बीजेपी और एलजी उसे रोक रहे है. राशन ग़रीबों की मूलभूत ज़रूरत है. कितने ग़रीबों की जान लेकर बीजेपी जागेगी?'' Saurabh Bharadwaj ✔ @Saurabh_MLAgk .@ManojTiwariMP जी, आपकी जानकारी ग़लत है। केजरीवाल सरकार तो ग़रीबों के घर तक राशन पहुँचाना चाहती है, भाजपा और एलजी उसे रोक रहे है। राशन ग़रीबों की मूलभूत ज़रूरत है। कितने ग़रीबों की जान लेकर भाजपा जागेगी ? 9:35 PM - Jul 25, 2018 740 514 people are talking about this Twitter Ads info and privacy बीजेपी-आप की इस लड़ाई पर कांग्रेस ने कहा कि उसके शासनकाल में कभी नहीं हुआ. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने मिड-डे मिल, राशन कार्ड योजना और रोजगार को लेकर सवाल उठाए. Ajay Maken ✔ @ajaymaken #StarvationDeaths Qs arise- 1)8yrs old-Did she go to Govt school with Mid-Day Meal? 2)Did the family have a ration card? 3)Could the father not even get a job to stop his children from starvation? Answers to all above Qs are ‘NO’ This never happened during @INCIndia regime pic.twitter.com/6R1ce6LdNz 8:13 AM - Jul 26, 2018 139 93 people are talking about this Twitter Ads info and privacy आपको बता दें कि दिल्ली के मंडावनी में एक घर में तीन नाबालिग बहनें बेहोश मिली थी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौत का कारण 'भूख' हो सकता है. उन्होंने कहा कि लड़कियों का पिता लापता है. भुखमरी की नौबत आने पर वह कई दिनों से नौकरी तलाश रहा था.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहर में कथित तौर पर भूख से तीन बहनों की मौत पर सियासतदां सवालों के घेरे में है. कोई भी इस मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सियासत तेज है. सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस एक …

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