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म्यांमार के राष्ट्रपति से मिलीं सुषमा स्वराज, द्विपक्षीय बातचीत की

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत से मुलाकात की. सुषमा रोहिंग्या समेत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर म्यांमार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के लिए पहुंचीं हैं. सैन्य अभियान के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की वजह से म्यांमार से करीब सात लाख रोहिंग्या मुसलमान पलायन कर गए थे. इनमें से अधिकतर ने पड़ोसी बांग्लादेश में शरण ली जिससे वहां बड़ा संकट खड़ा हो गया है. रोहिंग्याओं के आने और शरण देने का मुद्दा भारत में भी काफी चर्चा में रहा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा, "एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अहम साझेदार म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने म्यांमार में अपने पहले कार्यक्रम के तहत मुलाकात की." म्यांमार भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों में शामिल है और हमसे 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. उग्रवाद प्रभावित नगालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के कई राज्य म्यामां की सीमा से लगे हैं. भारतीय राजदूत और म्यांमार के स्थायी विदेश सचिव यू मिंत थु ने राजधानी नेपिता पहुंचने पर सुषमा स्वराज की आगवानी की. कुमार ने ट्विटर पर लिखा, "विदेश मंत्री हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए म्यांमार के नेतृत्व के साथ चर्चाएं करेंगी.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत से मुलाकात की. सुषमा रोहिंग्या समेत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर म्यांमार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के लिए पहुंचीं हैं. सैन्य अभियान के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की वजह से म्यांमार से करीब सात लाख …

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बिजली कंपनी की लापरवाही ने ली सब्जीवाले की जान

देश में गरीबी और बेरोजगारी के हालात यह है कि प्रशासन में बैठे लोगों की एक छोटी सी लापरवाही के चलते किसी गरीब को अपनी जान तक देनी पड़ जाती है, महाराष्ट्र में हुई यह घटना जरूर सुनने में एक खबर की तरह अगले ही दिन बासी हो जाएगी लेकिन इस खबर के पीछे छुपी लापरवाही से एक गरीब का घर पूरी तरह उजड़ गया, एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान पर आए बिजली के बिल के चलते अपने घर में आत्महत्या कर ली. घटना महाराष्ट्र के पुंडलिकनगर पुलिस थाना अंतर्गत भारतनगर इलाके की है, यहाँ पर एक सब्जी वाला जिसका नाम जगन्नाथ नेहाजी शेलके (36) है, ने 8 लाख 64 हजार का बिल देखकर आत्महत्या कर ली. दरअसल 1 हजार महीने का बिल आने वाली दुकान में अचानक मार्च महीने का बिल लाखों में आने पर जगन्नाथ नेहाजी इस गम को झेल नहीं पाए और बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद अंत में उन्होंने खुद के घर में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने के बाद सुसाइड नोट में जगन्नाथ नेहाजी ने बिजली के बिल की समस्या का ज़िक्र किया. घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरक कंपनी ( एमएसईडीसीएल ) बिजली कंपनी के लेखा सहायक सुशील काशीनाथ को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही कम्पनी इस बात से मना करती रही कि आत्महत्या कि वजह बिजली का बिल है. जांच में पाया गया कि दुकान में आया 8 लाख 64 हजार का के बिल में गलती हुई थी असल में उनकी दुकान का बिल इतना हो नहीं सकता लेकिन बार-बार ऑफिस के चक्कर काटने के बाद जब इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई, न प्रशासन ने सुनी और सरकार तो ऐसे छोटे मामलो के लिए जनता से अब काफी दूर हो चुकी है, ऐसे में बेचार गरीब आदमी और क्या कर सकता है. इसका परिणाम हमारे सामने है, जगन्नाथ नेहाजी शेलके जैसे दिन भर धुप में मजदूरी करता आदमी एक छोटी सी गलती की वजह इस दुनिया से चला गया.

देश में गरीबी और बेरोजगारी के हालात यह है कि प्रशासन में बैठे लोगों की एक छोटी सी लापरवाही के चलते किसी गरीब को अपनी जान तक देनी पड़ जाती है, महाराष्ट्र में हुई यह घटना जरूर सुनने में एक खबर की तरह अगले ही दिन बासी हो जाएगी लेकिन …

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नेपाल के जनकपुर पहुंचे पीएम मोदी

मोदी

पीएम मोदी धार्मिक-सांस्कृतिक नजरिये के महत्व को ध्यान में रखकर नेपाल के जनकपुर पहुंच गए है. योजनाओं की आधारशिला रखी जाने के लिए पीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है. पीएम दो दिवसीय दौरे पर है. जनकपुर से अयोध्या तक एक बस सेवा की शुरुआत और रामायण सर्किट टूरिस्ट योजना …

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मुश्किल में AAP: PWD घोटाले में फंसा केजरीवाल का रिश्‍तेदार अरेस्‍ट, एसीबी करेगी पूछताछ

10 करोड़ रुपये का घोटाला - 10 करोड़ रुपये के पीडब्ल्यूडी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिवंगत साढू सुरेंद्र कुमार बंसल का भी नाम है। - एसीबी ने 9 मई, 2017 को लोक निर्माण विभाग घोटाले में बंसल व वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। - जांच एजेंसी ने पीडब्ल्यूडी के छह इंजीनियरों से 13 मई, 2017 को पूछताछ की थी। बंसल व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ तीन रिपोर्ट यह पाए जाने के बाद दर्ज की गईं कि अलग-अलग कामों के लिए कई बिलों को अलग-अलग कंपनियों द्वारा मंजूरी दी गई थी। - इस मामले में सुरेंद्र कुमार बंसल का नाम भी सामने आया, जिनका 8 मई, 2017 को निधन हो गया। वह एक ड्रेन परियोजना व फुटपाथ के सुधार कार्य से जुड़े थे। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर शनि मंदिर से लेकर बकोली गांव के नाला संख्या-6 तक के सुधार का काम शामिल था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) घोटाले में केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के बेटे विनय बंसल को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने आज गिरफ्तार किया है। दिवंगत बंसल की कंपनी (रेणु कंस्ट्रक्शन) व दो अन्य कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उनके …

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139 करोड़ के लेबर फंड घोटाले में मुश्किल में AAP सरकार, 8 लाख श्रमिकों में अधिकतर फर्जी

एसीबी ने लेबर डिपार्टमेंट से बोर्ड में पंजीकृत सभी नामों की फाइलें जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। वर्ष 2002 से 31 मार्च 2018 तक सालाना कितने-कितने मजदूर पंजीकृत किए गए आदि करीब 15 तरह की जानकारी मांगी गई हैं।एसीबी का कहना है कि तीन तरीके से बोर्ड में मजदूरों के नाम पंजीकृत किए जाते हैं। पहला कोई मजदूर यूनियन सिफारिश करता है। दूसरा जिस साइट पर मजदूर काम करता है उसके अधिकारी सिफारिश करते हैं कि उक्त मजदूर मेट्रो या अन्य साइट पर काम करता है और तीन महीने से लगातार काम कर रहा है। तीसरा असिस्टेंट लेबर ऑफिसर प्रमाणित करते हैं कि उक्त मजदूर उक्त साइट पर काम करता है। सभी की जांच की जाएगी। काफी फॉर्म श्रम विभाग से मंगवा भी लिए गए हैं। 95 फीसद नाम फर्जी होने की आशंका एसीबी को शक है कि जिन आठ लाख लोगों का बोर्ड में मजदूर होने की बात बताकर पंजीकरण किया गया है उनमें महज पांच फीसद ही सही पाए जाएंगे। अधिकांश उनके नाम हैं जो कहीं और मजदूरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, वाहन चलाते हैं, बुटिक चलाते हैं या आप कार्यकर्ता हैं। काफी संख्या में फर्जी नाम भी हैं, जिनका कोई पता दर्ज नहीं है। बोर्ड भी गलत तरीके से बनाने का आरोप शिकायतकर्ता सुखबीर शर्मा का कहना है कि बोर्ड भी गलत तरीके से बनाया गया। जो सदस्य बनाए गए वे फर्जी हैं। मंत्री खुद चेयरमैन बन गए। कंस्ट्रक्शन लेबर फंड का करोड़ों रुपया शिक्षा विभाग को दे दिया गया। फिर वहां से अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को दे दिया गया। जबकि उक्त रकम का इस्तेमाल मजदूरों के लिए कल्याण कार्य में किया जाना चाहिए। पंजीकृत मजदूरों को 17 तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान है।

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने पर श्रम विभाग में खलबली मच गई है। मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में केस दर्ज होने पर लेबर कमिश्नर ने सभी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर मंत्रणा की। …

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माल्या के खिलाफ छोटी कामयाबी से खुश न हो बैंक

किंगफिशर के मालिक और शराब व्यापारी भगौड़े विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में भारतीयों बैंकों ने भले ही केस जीत लिया हो, लेकिन बैंकों के लिए आगे बड़ी बाधाएं मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि कोर्ट के जज ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि माल्या के खिलाफ भारतीय कोर्ट के फैसले कानूनी रूप से इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद उनकी संपत्तियों पर लागू हो सकते हैं. फैसले में कहा गया है कि विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक लोन है. हाई कोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी अब इंग्लैंड और वेल्स स्थित उनकी संपत्तियों से कर्ज की उगाही कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी में कहा गया है कि ब्रिटेन में मौजूद माल्या की कई संपत्तियों के अस्पष्ट और पेचीदा स्वरूप वाले स्वामित्व के कारण बैंकों के लिए यह पता लगाना कि वे संपत्तियां उनकी हैं या नहीं, बेहद निराश कर देने वाला प्रयास है. लंदन हाई कोर्ट में बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रहे निगेल तोजी क्यू सी द्वारा कोर्ट में सौंपे गए निवेदन में कहा गया है, 'लोग मानते हैं कि माल्या पेचीदे स्वामित्व के नेटवर्क के जरिए ब्रिटेन में संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं. उन्होंने दबाव डालने पर भी अपनी संपत्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.' हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’ करार दिया जा सकता है. संकट में फंसा यह उद्योगपति भारत में धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का सामना कर रहा है. हाई कोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने इस बात का संज्ञान लिया कि माल्या ‘वित्तीय गड़बड़ियों’ के लिए भारत को प्रत्यर्पित किए जाने का विरोध कर रहा है.

किंगफिशर के मालिक और शराब व्यापारी भगौड़े विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में भारतीयों बैंकों ने भले ही केस जीत लिया हो, लेकिन बैंकों के लिए आगे बड़ी बाधाएं मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि कोर्ट के जज ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि माल्या के …

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दिल्ली की आवाम को आप सरकार के 3 तोहफे

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक में विचार-विमर्श करके 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. जिसमे बिजली की सब्सिडी में बदलाव, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना इसके साथ ही शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन को लेकर फैसले लिए गए हैं, आप सरकार के कैबिनेट द्वारा यह बैठक बुधवार को की गई थी. इसमें केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सीधे 2 रुपये की छूट देने का फैसला दिया है, सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी स्कीम के तहत दिल्ली की 84 % बिजली उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही 100 यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पूरे बिल पर 100 रुपये का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा. इसके अलावा मंत्रीमंडल ने कुछ अस्पतालों का चयन किया है जिनकी रिमॉडलिंग पर 1716 बेड बढ़ाने का फैसला लिया है. इसमें दिल्ली के चार अस्पताल भगवान महावीर अस्पताल , बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्तपाल और संजय गाधी अस्पताल शामिल हैं. सरकार ने यह दावा भी किया है कि स्कूलों का बजट बढ़ाकर स्कूल में सुविधाएं बेहतर की गई हैं. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि (एससीईआरटी) स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को अपग्रेड किया जाएगा

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक में विचार-विमर्श करके 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.  जिसमे बिजली की सब्सिडी में बदलाव, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना इसके साथ ही शिक्षा  संस्थानों के पुनर्गठन को लेकर फैसले लिए गए हैं, आप सरकार के कैबिनेट द्वारा यह बैठक …

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इस तारीख से पहले करें आवेदन, हाई कोर्ट ने निकाली है वैकेंसी

हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर 2018 में Online/Offline मोड में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर में 21/05/2018 से पहले जमा कर सकते हैं. नौकरी से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप नीचे विस्तार से जान सकते हैं. रिक्ति का नाम: विधि सहायक शिक्षा …

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GIC ने निकाली ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी, 54 हजार रु होगा वेतन

GIC 2018 में Online/Offline मोड में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन GIC में 29/05/2018 से पहले जमा कर सकते हैं. नौकरी से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप नीचे विस्तार से जान सकते हैं. रिक्ति का नाम: अफ़सर शिक्षा की आवश्यकता: Any Graduate, Any Post Graduate रिक्तियां: 25पोस्ट वेतन रुपये: 32795 - रुपये . 53400/- प्रति महीने अनुभव: 2 - 5 वर्ष नौकरी करने का स्थान: भारत भर में आवेदन करने की अंतिम तिथि: 29/05/2018 चयन प्रक्रिया इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 29/05/2018 से पहले आवेदन कर सकते हैं। चयन या तो लिखित परीक्षा / कार्मिक साक्षात्कार / अन्य मोड के आधार पर जनरल इन्शुरन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया GIC मानदंड या निर्णय द्वारा किया जाएगा। आवेदन कैसे करे? इच्छुक उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता के सभी विवरणों के साथ अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं साथ ही समर्थन दस्तावेज (प्रमाणित प्रतियां)। ईमेल आईडी, संपर्क नंबर और पूरा डाक पता आपके आवेदनों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। योग्यता मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लघु और सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ईमेल और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए या चयनित होने पर पोस्ट में शामिल होने के लिए कोई टीए / डीए भुगतान नहीं किया जाएगा।

GIC 2018 में Online/Offline मोड में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन GIC में 29/05/2018 से पहले जमा कर सकते हैं. नौकरी से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप नीचे विस्तार से जान सकते हैं. रिक्ति का नाम: अफ़सर शिक्षा की आवश्यकता: Any Graduate, Any Post Graduate …

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ESIC में निकली वैकेंसी, 1 लाख 77 हजार रु होगा वेतन

ESIC 2018 में ऑनलाइन मोड में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन ESIC में 11/05/2018 से पहले जमा कर सकते हैं. नौकरी से जुड़ी पूर्ण जानकारी आप नीचे विस्तार से जान सकते हैं. रिक्ति का नाम: प्रोफ़ेसर शिक्षा की आवश्यकता: MBBS, MS/MD, Any Post Graduate, …

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