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अपने बच्चों के लिए बनायें चिकन नूडल्स

नूडल्स खाना सभी को बहुत पसंद होता है. खासकर बच्चे नूडल्स बहुत प्रेम से खाते हैं. आज हम आपको घर में चिकन नूडल्स बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं. यह खाने में बहुत टेस्टी होते है. इसे खाकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे. आइए जानते हैं चिकन नूडल्स बनाने की रेसिपी. सामग्री- बोनलेस चिकन- 200 ग्राम,सोया सॉस- 1 टीस्पून,काली मिर्च- 1/4 टीस्पून,नमक- 1/4 टीस्पून,गर्म मसाला- 1 टीस्पून,तेल- 2 टेबलस्पून,लहसुन- 1 1/2 टेबलस्पून,हरी शिमला मिर्च- 30 ग्राम,गाजर- 30 ग्राम,लाल शिमला मिर्च- 30 ग्राम,हरा प्याज- 30 ग्राम,नमक- 1 टीस्पून,लाल मिर्च- 1 टीस्पून,चिल्ली सॉस- 1 1/2 टेबलस्पून,पानी- 1 टेबलस्पून,उबले हुए नूडल्स- 400 ग्राम,सोया सॉस- 1 टेबलस्पून,हरा प्याज- गार्निश के लिए विधि- 1- चिकन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले ले. इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख दें. जिससे यह अच्छे से मैरीनेट हो जाए. 2- अब एक पैन को गैस पर रखें. अब इसमें 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करें. तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच लहसुन डालकर फ्राई करें. 3- अब इसमें मैरीनेट किये हुए चिकन को डालकर 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें. अब इसमें 30 ग्राम शिमला मिर्च, 30 ग्राम गाजर, 30 ग्राम हरा प्याज डालकर फ्राई करें. 4- अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 11/2 चम्मच चिली सॉस और एक चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिलाएं. 5- अब इसमें 400 ग्राम उबले हुए नूडल्स, एक चम्मच सोया सॉस डालकर 3 से 5 मिनट तक पकाएं. 6- लीजिए आपके चिकन नूडल्स तैयार है. अब इसे हरे प्याज के साथ गार्निश करके सर्व करें.

नूडल्स खाना सभी को बहुत पसंद होता है. खासकर बच्चे नूडल्स बहुत प्रेम से खाते हैं. आज हम आपको घर में चिकन नूडल्स बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं. यह खाने में बहुत टेस्टी होते है. इसे खाकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे. आइए जानते हैं …

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इंसानी मांस खाता है इस देश का राष्ट्रपति, फ्रिज में मिले कटे हुए सिर और अंग

साल 1979 में तंजानिया और अमीन विरोधी लोगों ने इसके शासन को जड़ से उखाड़ फेका. साल 2003 में अमीन की मौत हो गई. अमीन तो इस दुनिया से चले गया लेकिन आज भी लोगों को उसकी क्रूरता याद है.

इस दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो राक्षस से भी ज्यादा क्रूर होते हैं. लेकिन यहाँ एक ऐसा भी इंसान था जिसे लोग इंसान नहीं मानते थे और ये इंसान था युगांडा का एक राष्ट्रपति. लोग युगांडा के राष्ट्रपति को इंसान इसलिए नहीं मानते थे क्योकि वो इंसानो …

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इस जगह पर मिले 85 हजार साल पुराने मानव अवशेष

दरअसल में जानकारी के अनुसार कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया से 80,000 साल पुराने मानव दांत मिले थे पर साथ ही 65,000 साल पुराने मानवीय अवशेष भी मिले थे और अब अरब रेगिस्‍तान में मिलने वाली इस उंगली की हड्डी ने उस क्रम को और आगे बढ़ा दिया है. अब अरब में मिली ऊँगली को वैज्ञानिक मानवीय ऊँगली मान रहे है और उनका कहना हैं कि पुरातत्वविद विभाग के लिए हमारे पर अब सबूत हैं. अब एक ऐसा प्रमाण मिल गया हैं जो यह बताता हैं कि मनुष्य बहुत समय पहले से ही अफ्रीका के चारो तरफ फ़ैल चुके थे.

हाल ही में अरब प्रायद्वीप पर एक बहुत पुराना जीवाश्म मिला हैं जिसे देखकर बहुत सी बातों का अंदाजा लगाया जा रहा हैं. जी हाँ, हाल ही में 3.2 सेंटीमीटर लंबी हड्डी का एक जीवाश्म रिसर्च टीम को अरब प्रायद्वीप पर मिला हैं जो करीब 85,000 साल पुराना माना जा …

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रोस्टर मामले पर जस्टिस चेलमेश्वर बोले- फैसला दूंगा तो 24 घंटे में फिर पलट जाएगा

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मनमुटाव का मामला सामने आया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मास्टर ऑफ रोस्टर के मुद्दे पर दायर की गई शांति भूषण की याचिका पर जस्टिस चेलमेश्वर ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इस दौरान जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही उनका आदेश पलट दिया जाए. मैं दो महीने बाद ही रिटायर हो रहा हूं. आगे देश खुद ही फैसला कर लेगा. आपको बता दें कि जस्टिस चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद सबसे सीनियर जज हैं. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं किसी ऑफिस को हथियाने के लिए ये सब कर रहा हूं. अगर किसी को चिंता नहीं है तो मैं भी चिंता नहीं करूंगा. देश के इतिहास को देखते हुए मैं जाहिर तौर पर इस मामले को नहीं सुनूंगा. आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस चेलमेश्वर के सामने शांति भूषण की याचिका को मेंशन करते हुए कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर को चुनौती दी है. इसमें कहा गया है कि केसों के आवंटन का काम कॉलेजियम के जजों को करना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का डायरी नंबर नहीं दे रही है. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ जजों को ही करनी चाहिए. जस्ट‍िस कुरियन जोसेफ ने भी लिखी चिट्ठी इससे पहले गुरुवार सुबह ही जस्टिस कुरियन जोसेफ ने CJI को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि सु‍प्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में है और यदि जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार की चुप्पी पर कोर्ट कुछ नहीं करता है तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा. जस्ट‍िस कुरियन जोसेफ ने अपने लेटर में लिखा है कि कोलेजियम द्वारा एक जज और एक वरिष्ठ वकील को तरक्की देकर सर्वोच्च न्यायालय में लाने की सिफारिश को दबा कर बैठे रहने के सरकार के अभूतपूर्व कदम पर यदि कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा. असल में जस्ट‍िस कुरियन कोलेजियम के फरवरी के उस निर्णय का हवाला दे रहे हैं जिसमें वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्ट‍िस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई है. पहले भी जता चुके हैं विरोध बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजों जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस से बात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. इसके अलावा हाल ही जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा था कि अगर CJI दीपक मिश्रा के बाद अगर जस्टिस रंजन गोगोई को CJI नहीं बनाया जाता है तो हमने जो बात कही थी उसपर शक सही था. आपको बता दें कि जस्टिस चेलमेश्वर 22 जून को रिटायर हो रहे हैं तो वहीं दीपक मिश्रा अक्टूबर के महीने में रिटायर होंगे.

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मनमुटाव का मामला सामने आया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मास्टर ऑफ रोस्टर के मुद्दे पर दायर की गई शांति भूषण की याचिका पर जस्टिस चेलमेश्वर ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इस दौरान जस्टिस चेलमेश्वर ने …

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65 साल तक काम कर सकेंगे रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी, रेलवे फेडरेशन ने किया विरोध

रेल मंत्रालय ने रेलवे से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की अधिकतम उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है. रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा रखने की स्कीम की वैधता 14 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 1 दिसंबर 2019 कर दिया गया है. रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने मंत्रालय के इस फैसले का विरोध किया है. फेडरेशन का कहना है जब देश में बड़ी तादाद में युवा लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं. ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा काम में रखने की स्कीम कहां तक जायज है. रेलवे बोर्ड ने इस बारे में रेलवे की सभी डिवीजनों को पत्र लिखकर कहा है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने के लिए अधिकृत होंगे. रेलवे इस मामले को पब्लिसिटी देगी. इसकी जानकारी तमाम रेलवे की वेबसाइट पर डाली जाएगी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम के तहत कवर नहीं दिया जाना चाहिए. रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने से पहले उनके सेफ्टी रिकॉर्ड को देखा जाना चाहिए. साथ ही साथ दूसरी ऑपरेशनल जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. पत्र में लिखा कि दोबारा नौकरी पर रखे गए रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को उनकी अंतिम ली गई तनख्वाह से पेंशन को घटाकर मेहनताना दिया जाना चाहिए. ऐसे दोबारा रखे गए रिटायर्ड कर्मचारियों को तब तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. जब उनकी जगह पर आरआरबी से सिलेक्टेड उम्मीदवार ज्वाइन कर लेंगे. गौरतलब है रेलवे में कर्मचारियों की कमी के चलते रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखे जाने की स्कीम 16 अक्टूबर 2017 को लाई गई थी. इस स्कीम की वैधता 14 सितंबर 2018 तक थी. अब रेलवे बोर्ड ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की स्कीम को बढ़ाकर 1 दिसंबर 2019 तक कर दिया है. बड़े स्तर पर हो रेलवे कर्मचारियों की भर्ती रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने 'आजतक' से खास बातचीत में कहा रेलवे को कर्मचारियों की भर्ती बड़े स्तर पर करनी चाहिए. रेलवे में हजारों की संख्या में पद खाली हैं. ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की स्कीम को बढ़ाया जाना यह दिखाता है कि देश के युवा को रोजगार ना देकर सरकारी अफसर अपने चाटुकार मातहतों को फायदा देना चाहते हैं. प्रभावित हो कामकाज का वातावरण उन्होंने कहा जिस तरह से रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की अधिकतम उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है. वह बिल्कुल गलत है. क्योंकि रेलवे का काम ऐसा है, जिसमें पुलिस शारीरिक दक्षता और मानसिक चुस्ती चाहिए. रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों में इस तरीके की दक्षता नहीं रह जाती है. इससे आने वाले दिनों में रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं. साथ ही रेलवे में कामकाज का वातावरण भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है

रेल मंत्रालय ने रेलवे से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की अधिकतम उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है. रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा रखने की स्कीम की वैधता 14 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 1 दिसंबर 2019 कर दिया गया है. रेलवे कर्मचारियों की …

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इंद्राणी ने कहा- कार्ति मामले में हूं गवाह, इसलिए मेरी जान को खतरा

शीना बोरा मर्डर केस के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने जान का खतरा बताया है. इंद्राणी मुखर्जी ने नागपाड़ा पलिस को एक नोट दिया है. इस नोट में कहा है कि क्योंकि वह कार्ति चिदंबरम मामले में गवाह हैं इसलिए उनकी जान को खतरा है. इंद्राणी ने मांग की है कि उन्हें किसी सेफ जगह पर भेजा जाए. नागपाड़ा पुलिस इस मामले में इंद्राणी का केस दर्ज करेगी. हाल ही में इंद्राणी मुखर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ड्रग ओवरडोज के कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था. हालांकि, अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. आपको बता दें कि शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं. वह 24 अप्रैल 2012 को अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद हैं. उनके पति और मीडिया व्यापारी पीटर मुखर्जी भी इस केस में जेल में बंद हैं. शीना बोरा की हत्या का मामला इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था. उसे पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन इससे शीना बोरा मर्डर केस सुलझ गया था. श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने शीना बोरा के केस को फिर से खोलने का आदेश दिया था. पूछताछ के दौरान ड्राइवर राय ने पुलिस को शीना की हत्या के बारे में बताया था. इसके बाद इस मामले में इंद्राणी, पीटर और खन्ना की गिरफ्तारी हुई थी. यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था. आईएनएक्स मीडिया केस की जांच के सिलसिले में कुछ दिनों पहले इंद्राणी और कार्ति चिदंबरम को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी. पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति आईएनएक्स मीडिया केस में इस समय जमानत पर चल रहे हैं.

शीना बोरा मर्डर केस के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने जान का खतरा बताया है. इंद्राणी मुखर्जी ने नागपाड़ा पलिस को एक नोट दिया है. इस नोट में कहा है कि क्योंकि वह कार्ति चिदंबरम मामले में गवाह हैं इसलिए उनकी जान को खतरा है. इंद्राणी ने …

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डिफेंस एक्सपो में PM बोले- शांति के साथ लोगों की सुरक्षा हमारा लक्ष्य

आपको बता दें कि लगभग 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 670 से भी ज्यादा प्रदर्शक डिफेंस एक्सपो में शिरकत करेंगे. इस वर्ष सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत का समुचित प्रतिनिधित्व होगा. भारतीय प्रतिभागियों में कई प्रमुख कंपनियां जैसे कि टाटा, कल्याणी, भारत फोर्ज, महिन्द्रा, एमकेयू, डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल, एचएसएल, आयुध कारखाने शामिल हैं. डिफेंस एक्सपो-2018 में भाग लेने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग (अमेरिका), एसएएबी (स्वीडन), एयरबस, राफेल (फ्रांस), यूनाइटेड शिपबिल्डिंग (रूस), बीएई सिस्टम्स (ब्रिटेन), सिबत (इस्राइल), वार्टसिला (फिनलैंड), रहोड एंड श्वार्ज (जर्मनी) शामिल हैं. प्रधानमंत्री चेन्नई के अड्यार स्थित कैंसर संस्थान का भी दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर हीरक जयंती भवन, श्रीपेरंबदूर स्थित उपशामक देखभाल केंद्र (महावीर आश्रय) और अड्यार कैंसर संस्थान स्थित डे केयर सेंटर एवं नर्सो के क्वार्टर का उद्घाटन करने वाली पट्टिका का अनावरण करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तमिलनाडु के चेन्नई में डिफेंस एक्सपो में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस वर्ष डिफेंस एक्सपो की थीम ‘भारत-उभरता रक्षा विनिर्माण हब’ है. प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये देखकर खुशी हो रही है कि 500 से अधिक देशी …

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किस काम की तकनीक? जकरबर्ग बोले- लीक का पता अखबार पढ़कर चला

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग आज दूसरे दिन अमेरिकी कांग्रेस के सामने हाजिर हुए हैं. यहां फिर उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जकरबर्ग कैंब्रिज एनालिटिका डेटा लीक के मामले पर सवालों से घिरे हैं. इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कभी-कभी फेसबुक से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में जानकारियां उन्हें प्रेस से मिलती हैं. दरअसल सवाल जवाब के दूसरे दिन की कड़ी में जब अमेरिकी सांसदों ने सवाल किया- फेसबुक के पास एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है. इसके बावजूद क्या आपको ऐसे स्कैंडल्स के बारे में प्रेस से पता चलता है? एलेग्जेंडर कोगन ने आपके यूजर डेटा को एक एजेंसी को बेच देता है, तब भी आपको भनक नहीं लगती? हम आपके वादों पर भरोसा क्यों करें जब आप लगातार ऐसा कर रहे हैं? जवाब में जकरबर्ग ने कहा कि हां, 2015 में पहली बार हमें गार्डियन की रिपोर्ट के बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में पता चला था. कई बार हमें इस तरह के उल्लंघन के बारे में प्रेस से पता चलता है. गौरतलब है कि, 2015 में कोगन ने डेटा अपने ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया था और ये जानकारियां कोगन ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दी थी. लेकिन फेसबुक ने दिसंबर 2015 में गार्डियन की रिपोर्ट सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू किया था. इसके अलावा भी जकरबर्ग जब पूछा गया कि क्या फेसबुक के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि कोई बाहरी ताकत इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. जवाब में जकरबर्ग ने कहा कि, 2016 चुनाव के बाद से कंपनी इस पर लगातार काम कर रही है, ताकि आने वाले समय में ऐसा न हो और रूस जैसी कोई बाहरी ताकत चुनाव को प्रभावित ना कर सके.

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग आज दूसरे दिन अमेरिकी कांग्रेस के सामने हाजिर हुए हैं. यहां फिर उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जकरबर्ग कैंब्रिज एनालिटिका डेटा लीक के मामले पर सवालों से घिरे हैं. इस दौरान …

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बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा: TMC के दो गुटों की लड़ाई में दो की मौत

उत्तरी 24 परगना जिले में विजय जुलूस के दौरान बुधवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में संदिग्ध गुटीय लड़ाई में दो व्यक्तियों की मौत हो गयी. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. जिले के सासन इलाके में फाल्ती ग्राम पंचायत में पार्टी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के बाद रैली निकाली गई थी. पार्टी के स्थानीय नेता सैफर रहमान (52) जब रैली में चल रहे थे तो तब उन पर चाकू से हमला किया गया. उनको बारासात में एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के 40 वर्षीय कार्यकर्ता रजब अली को यह आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला कि उसने रहमान की हत्या की है. बहरहाल, राज्य में पंचायत चुनाव नामांकन को लेकर कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं. पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने पलटा फैसला इससे पहले मंगलवार को अपने ही फैसले को पलटते हुए हुए पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन-पत्र दाखिल करने की बढ़ी हुई समय सीमा वापस ले ली. इस बीच, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने समय सीमा बढ़ाने के पिछले आदेश को रद्द करने के लिए मजबूर किया है. आयोग के सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त एके सिंह ने पूर्व के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पंचायत चुनावों में नामांकन-पत्र दाखिल करने की अवधि बढायी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने निर्वाचन आयोग की ओर से अपना ही फैसला वापस लेने के निर्णय के कुछ ही घंटों के भीतर शीर्ष न्यायालय का रुख किया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. बीजेपी नेता प्रताप बंद्योपाध्याय ने आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पहले से जारी काम थम जाने पर वकीलों के विरोध के मद्देनजर न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने अपने चैंबर में याचिकाकर्ता और उनके विरोधी का पक्ष सुना. न्यायमूर्ति तालुकदार के चैंबर से बाहर आकर बंद्योपाध्याय ने कहा कि न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने के आयोग के ही फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. मई के पहले हफ्ते में होगी वोटिंग इस मामले से जुड़े सभी पक्षों से कहा गया है कि वे हलफनामे दाखिल करके अपना रुख स्पष्ट करें. तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश हुए पार्टी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि न्यायालय ने आदेश पर रोक भले ही लगा दी है, लेकिन उसने चुनावी प्रक्रिया में दखल देने से इनकार किया है. पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को तीन चरणों में कराए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नई अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ऐसा लगता है कि नामांकन की तारीख बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं. लिहाजा, सभी दस्तावेजों के अध्ययन और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद आयोग उस आदेश को वापस लेता है और ( पिछला) आदेश रद्द करता है.’’ एक, तीन और पांच मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन- पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी, जबकि आयोग ने इसकी अवधि 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी. आयोग ने इन शिकायतों के बाद नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाई थी कि विपक्षी उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया. नयी अधिसूचना के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त को राज्य सरकार के विशेष सचिव और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दो पत्र मिले. इन दोनों पत्रों में आयोग के पहले के आदेश में कानून की विसंगतियों का हवाला दिया गया था. बीजेपी नेता दिलीप घोष ने लगाया आरोप प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया कि वह अपना पिछला आदेश वापस ले. राज्य विधानसभा में माकपा के नेता सुजान चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग को कोई आजादी नहीं है और राज्य के मंत्रियों ने उस पर दबाव डाला है. विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आयोग पर दबाव बनाया था कि वह समयसीमा बढ़ाने का ‘‘अवैध आदेश’’ दे.

उत्तरी 24 परगना जिले में विजय जुलूस के दौरान बुधवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में संदिग्ध गुटीय लड़ाई में दो व्यक्तियों की मौत हो गयी. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. जिले के सासन इलाके में फाल्ती ग्राम पंचायत में पार्टी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के बाद रैली निकाली गई थी. …

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विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR, पढ़ें गुरुवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग आज दूसरे दिन अमेरिकी कांग्रेस के सामने हाजिर हुए हैं. यहां फिर उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जकरबर्ग कैंब्रिज एनालिटिका डेटा लीक के मामले पर सवालों से घिरे हैं. इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कभी-कभी फेसबुक से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में जानकारियां उन्हें प्रेस से मिलती हैं. 5. इसरो ने लॉन्‍च किया स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1I भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट (IRNSS-1I) गुरुवार सुबह लॉन्च कर दिया. इस सैटेलाइट को पीएसएलवी-सी41 रॉकेट के जरिए गुरुवार सुबह 4.04 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के एफएलपी से लॉन्च किया गया. बता दें, IRNSS-1I स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है.

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज. वहीं, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है. एक साथ तीन रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर  गृह विभाग ने ये फैसला लिया है. पढ़ें गुरुवार सुबह …

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