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कर्नाटक में लिंगायत पर जंग जारी, आज सिद्धगंगा मठ जाएंगे राहुल गांधी

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है वैसे ही राजनीतिक लड़ाई तेज होती जा रही है. चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा लिंगायत समुदाय का उभरा है, इस बीच मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है. शाह ने साफ कहा कि केंद्र सरकार राज्य की सिद्धारमैया सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देगी. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन आज टुमकुर मठ का दौरा करेंगे. यहां वे सिद्धगंगा मठ के 111 वर्षीय शिवकुमार स्वामी से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी आज चित्रदुर्ग जिले का दौरा करेंगे. ये जिला लिंगायत समुदाय का गढ़ माना जाता है. आपको बता दें कि राहुल जिन स्वामी से आज मुलाकात करेंगे उन्होंने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के फैसले का स्वागत किया था. आज का राहुल का दौरा - - देवानगरे में कर्मचारियों से मुलाकात. - देवानगरे में ट्रेडर्स से मुलाकात. - चित्रदुर्ग में रैली - सिद्धगंगा मठ का दौरा. - टुमकुर में कार्यक्रम. - रामनगर में रैली. क्या कहा अमित शाह ने? मंगलवार को अपने कर्नाटक दौरे के दौरान BJP अध्यक्ष अमित शाह ने महंतों के सामने बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों का दर्जा देने के कदम को हिंदुओं को बांटने वाला बताया था. शाह ने कहा कि मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि इसे बंटने नहीं दिया जाएगा. जब तक बीजेपी है कोई बंटवारा नहीं होगा. हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं. अमित शाह ने वीरशैव लिंगायत के महंतों से कहा, 'लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की राज्‍य सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार नहीं मानेगी.' 12 मई को वोटिंग, 15 को गिनती आपको बता दें कि 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 224 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा. 1 सीट पर एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है. कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 15 मई को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे. इसके बाद 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद 27 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे.

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है वैसे ही राजनीतिक लड़ाई तेज होती जा रही है. चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा लिंगायत समुदाय का उभरा है, इस बीच मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है. …

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संसद LIVE: हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

मंगलवार को संसद में क्या हुआ लोकसभा में मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर बयान दिया. राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि सरकार SC/ST कानून को कमजोर नहीं करना चाहती बल्कि मोदी सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को और मजबूती देने का काम किया है. वहीं राज्यसभा में बीते दिन 41 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई हालांकि इसे बाद हंगामे के चलने सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा में भी हंगामे की वजह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जा सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी. संसद में आज का एजेंडा संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक को विचार कर पारित कराने की कोशिश करेंगे. इसमें पूरे देश में एक साथ MBBS परीक्षा कराने का प्रावधान है और लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा न देने जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है. राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है. राज्यसभा में मोटर यान विधेयक पर विचार किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.मंगलवार को संसद में क्या हुआ लोकसभा में मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर बयान दिया. राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि सरकार SC/ST कानून को कमजोर नहीं करना चाहती बल्कि मोदी सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को और मजबूती देने का काम किया है. वहीं राज्यसभा में बीते दिन 41 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई हालांकि इसे बाद हंगामे के चलने सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा में भी हंगामे की वजह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जा सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी. संसद में आज का एजेंडा संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक को विचार कर पारित कराने की कोशिश करेंगे. इसमें पूरे देश में एक साथ MBBS परीक्षा कराने का प्रावधान है और लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा न देने जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है. राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है. राज्यसभा में मोटर यान विधेयक पर विचार किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज 20वां दिन है. बुधवार को भी राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई. आज सपा सांसद जया बच्चन और बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव समेत नए सांसदों ने शपथ ग्रहण की. इसके अलावा टीएमसी ने राज्यसभा में बैंक घोटाले पर चर्चा …

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बिहार में लगाए जाएंगे 14़.5 करोड़ पौधे- मोदी

बिहार: कृषि रोडमैप के तहत अगले पांच वर्षो में बिहार में 14़.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इस बात की जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पर्यावरण व वनमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दी. मोदी ने कहा कि इस साल जुलाई-अगस्त में सघन अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में एक करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा. बता दें कि सुशील मोदी ये बातें कृषि वानिकी की प्रशिक्षण के लिए बिहार से दो जत्थों में पंतनगर और हल्द्वानी जाने वाले 55 किसानों को संबोधित करते हुए कहीं. जानकारी के मुताबिक सरकार ने कृषि वानिकी नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है. इस दौरान सुशिल मोदी ने कहा कि, 'कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर न केवल हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि किसानों की आमदनी को भी दोगुना किया जाएगा. आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 55 किसानों में से 30 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और 25 किसान उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी में तीन दिन (पांच से सात अप्रैल) का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर में 'टिश्यू कल्चर लैब' की स्थापना की गई है. उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सुपौल में भी बांस के पौधे तैयार किए जाने लगेंगे.

कृषि रोडमैप के तहत अगले पांच वर्षो में बिहार में 14़.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इस बात की जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पर्यावरण व वनमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दी. मोदी ने कहा कि इस साल जुलाई-अगस्त में सघन अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में एक करोड़ पौधों …

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कर्नाटक चुनाव: लिंगायत पर अमित शाह का सियासी दांव

बंगलुरु: 224 सदस्यों वाले कर्नाटक विधानसभा की करीब 100 सीटें ऐसी हैं, जहां लिंगायत समुदाय का प्रभाव है. ऐसे में कर्नाटक चुनाव में लिंगायत समुदाय के वोट अहम् भूमिका निभा सकते हैं. यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस इस बड़े वोट बैंक को रिझाकर अपनी और करने में लगी हुई है. इसी प्रक्रिया में जहां कर्नाटक की सिद्धारमैया ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के फैसले को हरी झंडी दी है, वहीं केंद्र सरकार ने इसपर पलटवार किया है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों का दर्जा देने के कदम को हिंदुओं को बांटने के लिए उठाया गया है, राज्य सरकार के इस कदम को केंद्र सरकार कभी मान्यता नहीं देगी. उन्‍होंने कहा कि लिंगायत समुदाय के सभी महंतों का कहना है कि समुदाय को बंटने नहीं देना है. मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि इसे बंटने नहीं दिया जाएगा. जब तक बीजेपी है कोई बंटवारा नहीं होगा. हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं. बता दें कि अमित शाह ने इससे पहले भी लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों का दर्जा देने का विरोध किया है, बीजेपी अध्यक्ष ने सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाया था, 'कांग्रेस लिंगायत समुदाय को बांटने के लिए यह कदम उठा रही है, वो लिंगायतों से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि उनका मकसद येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है.' गौरतलब है कि कर्नाटक कैबिनेट ने 19 मार्च को लिंगायत और वीरशैव लिंगायतों को धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की थी, कर्नाटक सरकार ने नागमोहन समिति की सिफारिशों को स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ऐक्ट की धारा 2डी के तहत मंजूरी दी है. कांग्रेस ने लिंगायत धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने का समर्थन किया है, वहीं, बीजेपी अब तक लिंगायतों को हिंदू धर्म का ही हिस्सा मानती रही है.

 224 सदस्यों वाले कर्नाटक विधानसभा की करीब 100 सीटें ऐसी हैं, जहां लिंगायत समुदाय का प्रभाव है. ऐसे में कर्नाटक चुनाव में लिंगायत समुदाय के वोट अहम् भूमिका निभा सकते हैं. यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस इस बड़े वोट बैंक को रिझाकर अपनी और करने में लगी हुई …

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लखनऊ: जहरीली गैस के रिसाव से दर्जनों की हालत बिगड़ी

रिसाव के चलते बीमार होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किए गए 14 लोगों में से 12 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. बीमार पड़े कुछ लोगों को दूसरे हॉस्पिटल्स में भी भर्ती करवाया गया है. इस बीच जिस फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, उसका मालिक फरार हो गया है. पुलिस ने बताया कि यह फैक्ट्री अवैध तरीके से संचालित थी.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मंगलवार की शाम जहरीली गैस का रिसाव होने से छह से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई. घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और बीमारों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा …

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पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक गांव को लिया गोद

इसके अलावा गांव भर के घरों में उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर को भी पहुंचाया जा चुका है. इतना ही नहीं, गांव की सभी सड़कें पक्की हो चुकी हैं और मुख्य मार्ग से गांव की सड़क को जोड़ने वाली लगभग 1600 मीटर की कच्ची सड़क को आरसीसी सड़क में तब्दील किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तीसरे गांव के रूप में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के गांव ‘ककरहिया’ को गोद लिया है. पटेल बाहुल्य गांव के लोगों की आजीविका का साधन खेती है और ये गांव कुश्ती और पहलवानी के लिए भी …

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले मायावती ने किया था एससी-एसटी एक्ट को संशोधित

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सड़कों पर हुई हिंसा में गिरफ्तार लोगों में कई नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं. मायावती खुद भी अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हैं, लेकिन उनके शासन के दौरान का उनका ही आदेश अलग कहानी कहता है. मायावती के इस आदेश की कॉपी के सामने आने के बाद से बीजेपी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमलावर हो गई है और खुलकर मायावती पर यह आरोप लगा रही है कि दलितों और आदिवासियों के लिए बनाए गए इस एक्ट को सबसे पहले और सबसे ज्यादा कमजोर खुद मायावती ने किया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हर बात का बिंदुवार जवाब देने वाली मायावती अपने ही इस सरकारी आदेश के सामने आने के बाद क्या तर्क सामने रखती है?

जिस एससी-एसटी एक्ट को लेकर बीएसपी और तमाम दलित पार्टियां शहर-शहर रणक्षेत्र बना चुकी हैं, वही एससी-एसटी एक्ट में उत्तर प्रदेश में मायावती के शासन के दौरान न सिर्फ संशोधित किया गया था, बल्कि इस कानून को हल्का भी किया गया था. मजेदार बात यह है कि यही संशोधित कानून …

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नई बाइक खरीदने से मना किया, तो ले ली पिता की जान

किसी तरह इसकी सूचना गांववालों को लग गई. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी वहां से भाग चुका था. पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के बड़े भाई मैकूलाल से मिली तहरीर पर आरोपी धर्मपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई.

उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई नगर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड पर नई मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर हुए मामूली विवाद में बेटे ने मंगलवार को अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया. पुलिस इस मामले …

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‘भारत बंद’ के लिए राहुल गाँधी कसूरवार: मोदी

पटना: बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भारत बंद के दौरान देश में फैली हिंसा और तनाव को लेकर राहुल गाँधी पर निशाना साधा है, सुशिल ने कहा है कि देश को आग में झोंकने के लिए राहुल गांधी ने किस विदेशी एजेंसी का सहारा लिया? इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ आने वाले सभी विपक्षी दलों को भी जमकर लताड़ा. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2015 को लागू करा कर मजबूत कानून बनाया था, दलित और वंचित तबके के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई गई थी. लेकिन सोनिया गांधी की दावत उड़ाने वाले बीस दलों ने दलितों को गुमराह कर पूरे देश में हिंसा का माहौल बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में दलितों को गुमराह किया गया. बक़ौल सुशिल विपक्षी एकता की कीमत की पहली किस्त देश ने चुका दी है और करोड़ों की राष्ट्रीय संपदा और बेगुनाहों की जान गंवा कर यह पहली किस्त चुकाई गई है. सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया, उसका सरकार से तो कोई संबंध था नहीं लेकिन इसे जान बूझकर केंद्र सरकार से जोड़ दिया गया. सुशील मोदी ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की. पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई और फैसले का इंतजार किए बगैर देश को हिंसा की आग में झोंक दिया जाना अनुचित था.

बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भारत बंद के दौरान देश में फैली हिंसा और तनाव को लेकर राहुल गाँधी पर निशाना साधा है, सुशिल ने कहा है कि देश को आग में झोंकने के लिए राहुल गांधी ने किस विदेशी एजेंसी का सहारा लिया? इस …

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बड़ी खबर : केंद्र ने आधार योजना को राष्ट्र और जन हित में बताया

नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत इन दिनों आधार कार्ड की वैधानिकता की सुनवाई कर रही है. इस दौरान केंद्र की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार योजना राष्ट्र के साथ जनहित में भी है. उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इन दिनों आधार की वैधानिकता की सुनवाई कर रही है. इस दौरान आधार योजना को राष्ट्र के साथ जनहित में बताते हुए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि डाटा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. इससे कालेधन पर रोक के साथ मनी लांड्रिंग पर भी अंकुश लगेगा. वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की ओर से निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करने की भी बात कही. गौरतलब है कि आधार की वैधानिकता की सुनवाई के समय सरकार की ओर से कहा गया कि छोटे बच्चों को आधार से जोड़ने पर उनके अभिभावकों की सहमति से स्कूल अधिकारी कर सकते हैं .लेकिन बालिग होने के बाद ऐसे बच्चे आधार से खुद को अलग नहीं कर सकते. वेणुगोपाल ने पीठ के सामने को यह भी स्पष्ट किया कि आधार न होने पर किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा रहा है . बता दें कि इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया था.

देश की शीर्ष अदालत इन दिनों आधार कार्ड की वैधानिकता की सुनवाई कर रही है. इस दौरान केंद्र की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार योजना राष्ट्र के साथ जनहित …

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