उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित “उत्तराखंड लोक विरासत-2025” कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। उनके आगमन पर उपस्थित जनसमूह और आयोजकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। …

प्रदेश की 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। मानदेय में 1600 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि …

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल होगा जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 395 रुपये प्रति …

उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन-छह में शामिल किया गया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन चार और पांच में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता-2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र …

उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में इस साल भी नवंबर में बारिश नहीं हुई। इसके चलते सूखी ठंड ने मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब परेशान किया। जबकि आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेशभर में नवंबर में सामान्य रूप …

धामी सरकार मे ऐतिहासिक रूप से डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी रफ्तार से कार्य किया है। ये दावा किया है भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने , उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पीएम मोदी का “विकसित भारत स्वप्न” देवभूमि में साकार हो रहा है। …

आने वाले समय में उत्तराखंड में एआई सरकारी कार्यप्रणाली को चुस्त, दुरुस्त व पारदर्शी बना देगा। एआई नीति में जो खाका पेश किया गया है, वह शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही शासन और प्रशासन में भी कारगर होगा। सरकारी खर्च, बिल, योजनाओं की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जाएंगी। शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली …

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची तो जारी हो गई लेकिन इसमें नाम खोजना आसान नहीं है। प्रदेशभर में उस वक्त 18 विधानसभा सीटें ऐसी थीं, जो आज अस्तित्व में ही नहीं हैं। परिसीमन के बाद इनके नाम और क्षेत्र …

प्रदेश में श्रम कानून के तहत प्रतिष्ठानों के साथ ही महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने इससे जुड़े श्रम कानून के प्रावधानों में बदलाव पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन …

उत्तराखंड में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डाटा साझा करने की राह आसान होगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एआई पॉलिसी और डाटा शेयरिंग पॉलिसी, एआई मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो को राज्यपाल ने लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिना तकनीकी समावेश, सतत विकास की परिकल्पना नहीं …