उत्तराखंड

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रदान किये राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ठ अवार्ड-2023 केन्द्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट औऱ डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल किर्यान्वयन में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया …

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत् 5वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमिटी की बैठक आयोजित हुयी। मुख्य सचिव ने प्रदेश को 4जी नेटवर्क से पूर्णतः संतृप्त करने के लिए बीएसएनएल को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को विद्युत उपलब्धता …

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कई भर्तियों की परीक्षा तिथियां बदल दी हैं। इसके साथ ही कई नई भर्तियां शामिल करते हुए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक आदि पदों पर समूह-ग परीक्षा …

विश्व पर्यटन दिवस पर एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को शासन ने जोर का झटका दिया है। गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई राष्ट्रीय पार्कों, वन्य जीव विहार के प्रवेश शुल्क में 33.33 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क व गोविंद वन्यजीव विहार में यह बढ़ोतरी बुधवार …

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में सड़कों के पैचवर्क (गडढा मुक्त) के लिए इस वर्ष 450 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। गढ़वाल मण्डल के जिलाधिकारियों को भी एसीएस ने सड़कों को गडढा मुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दो …

भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा (डीजीएएफएमएस) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह (एवीएसएम, वीएसएम, पीएचएस) ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट पहुंचे। यहां पर उन्होंने गेस्ट लेक्चर के दौरान छात्र-छात्राओं सहित फैकल्टी को सफलता का मंत्र दिया। हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एचआईएमएस) के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर …

जोशीमठ में भूधंसाव की घटना के बाद अब सरकार प्रदेश के समस्त जनपदों के डेंजर जोन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर सात सदस्यीय समिति बनाने पर विचार कर रही है। यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी, इसके बाद उन भवनों को सुरक्षित किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के आवास मंत्री …

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शौचालय और पानी की व्यवस्था न होने को बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने स्कूल हैं, जिनमें …