उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, “बताएं प्रदेश में कितने सरकारी स्कूलों में शौचालय व पेयजल की सुविधा”

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शौचालय और पानी की व्यवस्था न होने को बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने स्कूल हैं, जिनमें …

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