उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (यूसीसी`) को मंजूरी के बाद से दून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने …

प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद ही होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरकार को दो जून तक सभी निकायों में नया बोर्ड बनवाना है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव कराना होगा। वहीं, निकायों …

उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है। सरकार अब 2275 रुपए प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीदेगी। एक अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में मंत्री रेखा ने विभागीय अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में …

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालयी शिक्षा में ब्लाक संसाधन समन्वयक (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार, इन पदों को संविदा के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित …

उत्तराखंड परिवहन निगम में बृहस्पतिवार को अफसरों के तबादले हुए तो 11 कंडक्टरों का प्रमोशन बुकिंग लिपिक के पद पर कर दिया गया। प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन का तबादला पर्वतीय डिपो से …

प्रदेश में हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में ऊधमसिंह नगर, द्वितीयक क्षेत्र में हरिद्वार, तृतीयक क्षेत्र में देहरादून पहले पायदान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,05,246 रुपये है। इसके …

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बुधवार को अब्दुल मलिक से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। इस बीच मलिक से 125 से अधिक सवाल पूछे गए। मलिक ने सभी सवालों के जवाब दिए। कई सवालों में उसने अलग-अलग बयान भी दिए। इसके अलावा सीओ, इंस्पेक्टर सहित कई दारोगाओं ने अलग-अलग …

प्रदेश में बिजली की मांग साल-दर-साल बढ़ती जा रही है, जिसके सापेक्ष उपलब्धता एक तिहाई भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में 1543 करोड़ यूनिट मांग के सापेक्ष 543.3 करोड़ यूनिट ही उपलब्ध थी। बाकी बाजार से खरीदनी पड़ी। इसी प्रकार, इस वित्तीय वर्ष दिसंबर 2023 …

उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से कठोर होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को कल यानी …

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर चार विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से एक मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंगलवार …