उत्तरप्रदेश

UP CM: अब तक सीएम योगी ने 15716 लोगों को कराया इलाज, खर्च हुए 222.31 करोड़ रुपये!

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि भले ही हिंदुवादी हो,पर वह अपने काम को लेकर हमेशा से बेहद ही गंभीर रहे हैं। काम के मामले में उनकी नज़र में सब बराबर हैं। यही वजह है कि असाध्य रोगों से कराहते लोगों और उनके परिजनों को मदद देने वाले मुख्यमंत्रियों …

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Dollar : डालर की लालच में दुकानदार ने गंवाये 2 लाख रुपये, जानिए कैसे?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहने वाले एक दवा दुकानदार को सस्ते दाम में डालर देने का लालच देकर बंटी व बबली दो लाख रुपये का चूना लगाकर फरार हो गये। ठगी का शिकार हुए दुकानदार ने इस संबंध में हसनगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी …

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ICICI: फिल्मी अंदाज से लखनऊ में एटीएम तोड़कर लाखों की चोरी!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनऊ के आशियाना इलाके में फिल्मी अंदाज से चोर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम तोड़कर उसमें रखे 4.33 लाख रुपये चोरी कर ले गये। हैरानी की बात यह रही है कि एटीएम से रुपये चोरी की घटना बुधवार की सुबह हुई। फिलहाल इस मामले में आशियाना पुलिस …

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पीसीएस 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन छह से, एसडीएम के 119 पद

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2018 के लिए यूपी पीएससी में ऑनलाइन आवेदन छह जुलाई से शुरू होंगे। कुल 831 पदों के लिए आवेदन करने की समय सीमा छह अगस्त तक रहेगी। इसमें 119 पद एसडीएम के हैं। आयोग इसका नोटिफिकेशन बुधवार को जारी करेगा। परीक्षा यूपीएससी के पैटर्न पर कराने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस और एसीएफ (सहायक वन संरक्षक) के पेपर एक साथ होंगे, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा अलग-अलग होगी। पीसीएस की 2018 सत्र की परीक्षा में कई बदलाव के निर्णय आयोग पहले ही ले चुका है। इसे पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर कराने की योजना बनी है। जिसके तहत साक्षात्कार के नंबर 200 से घटाकर 100 कर दिए गए हैं। इस बदलाव से अब पीसीएस की मुख्य परीक्षा का महत्व बढ़ जाएगा। साथ ही साक्षात्कार की आड़ में अभ्यर्थियों को अधिक नंबर देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की शिकायतों को पर भी विराम लगेगा। इसके अलावा अब दो की बजाय वैकल्पिक विषय एक ही होगा। सामान्य अध्ययन के दो की जगह अब चार पेपर होंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार ने इस अहम निर्णय पर पहले ही अपनी मुहर लगा दी है, ताकि पीसीएस परीक्षा में पारदर्शिता रहे। गौरतलब है कि अभी तक पीसीएस परीक्षा में लिखित परीक्षा 1500 नंबर और की होती थी और साक्षात्कार 200 नंबर के होते थे। –– ADVERTISEMENT –– सीबीआइ का सामना करने से कतरा रहे पीसीएस 2015 के चयनित अफसर यह भी पढ़ें बदलाव के बाद लिखित परीक्षा तो 1500 अंकों की ही रहेगी लेकिन, साक्षात्कार में 100 नंबर घटा दिए जाने से चयन प्रक्रिया कुल 1600 नंबरों में पूरी की जाएगी। इस बार कई बदलाव के साथ यूपीएससी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूपीएससी से होने वाली आइएएस परीक्षा की तर्ज पर पीसीएस 2018 में भी दो अलग-अलग क्षेत्रों की प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ कराने की योजना तैयार की है। सचिव जगदीश ने बताया कि इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस के साथ सहायक वन संरक्षक का पेपर भी होगा। यानी प्रश्न पत्र एक ही आएगा जबकि मुख्य परीक्षा अलग-अलग होगी।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2018 के लिए यूपी पीएससी में ऑनलाइन आवेदन छह जुलाई से शुरू होंगे। कुल 831 पदों के लिए आवेदन करने की समय सीमा छह अगस्त तक रहेगी। इसमें 119 पद एसडीएम के हैं। आयोग इसका नोटिफिकेशन बुधवार को जारी करेगा। परीक्षा यूपीएससी के …

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किसानों के लिए आज का दिन सबसे बड़ा, आज ही उनकी दीवालीः अमित शाह

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2018 के लिए यूपी पीएससी में ऑनलाइन आवेदन छह जुलाई से शुरू होंगे। कुल 831 पदों के लिए आवेदन करने की समय सीमा छह अगस्त तक रहेगी। इसमें 119 पद एसडीएम के हैं। आयोग इसका नोटिफिकेशन बुधवार को जारी करेगा। परीक्षा यूपीएससी के पैटर्न पर कराने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस और एसीएफ (सहायक वन संरक्षक) के पेपर एक साथ होंगे, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा अलग-अलग होगी। पीसीएस की 2018 सत्र की परीक्षा में कई बदलाव के निर्णय आयोग पहले ही ले चुका है। इसे पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर कराने की योजना बनी है। जिसके तहत साक्षात्कार के नंबर 200 से घटाकर 100 कर दिए गए हैं। इस बदलाव से अब पीसीएस की मुख्य परीक्षा का महत्व बढ़ जाएगा। साथ ही साक्षात्कार की आड़ में अभ्यर्थियों को अधिक नंबर देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की शिकायतों को पर भी विराम लगेगा। इसके अलावा अब दो की बजाय वैकल्पिक विषय एक ही होगा। सामान्य अध्ययन के दो की जगह अब चार पेपर होंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार ने इस अहम निर्णय पर पहले ही अपनी मुहर लगा दी है, ताकि पीसीएस परीक्षा में पारदर्शिता रहे। गौरतलब है कि अभी तक पीसीएस परीक्षा में लिखित परीक्षा 1500 नंबर और की होती थी और साक्षात्कार 200 नंबर के होते थे। –– ADVERTISEMENT –– सीबीआइ का सामना करने से कतरा रहे पीसीएस 2015 के चयनित अफसर यह भी पढ़ें बदलाव के बाद लिखित परीक्षा तो 1500 अंकों की ही रहेगी लेकिन, साक्षात्कार में 100 नंबर घटा दिए जाने से चयन प्रक्रिया कुल 1600 नंबरों में पूरी की जाएगी। इस बार कई बदलाव के साथ यूपीएससी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूपीएससी से होने वाली आइएएस परीक्षा की तर्ज पर पीसीएस 2018 में भी दो अलग-अलग क्षेत्रों की प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ कराने की योजना तैयार की है। सचिव जगदीश ने बताया कि इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस के साथ सहायक वन संरक्षक का पेपर भी होगा। यानी प्रश्न पत्र एक ही आएगा जबकि मुख्य परीक्षा अलग-अलग होगी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधिवत रूप से बुधवार को मिशन 2019 के लिए संगठन को सक्रिय करते हुए चुनावी बिगुल पूर्वी उत्तर प्रदेश से फूंकने बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे मीरजापुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह …

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मदरसों में ड्रेस कोड और योगी के मंत्रियो की बयानबाजियां

योगी

मदरसों के लिए ड्रेस कोड पर विवाद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा को लेकर केंद्र सरकार तक को दखल देना पड़ा है. वही योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मामले को सँभालते हुए कहा कि मदरसों में किसी भी तरह का ड्रेस …

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Fraud Gang: इराक में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग एसटीएफ के हत्थे चढ़ा!

लखनऊ: इराक की इनको कम्पनी में बेरोजगार युवकों के साथ ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर जनपद से 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपियों के पास से नकदी, 240 पासपोर्ट, लैपटाप और 13 मोबाइल फोन बरामद किया है। एसएसपी एसटीएफ अभिषेक सिंह …

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Big News: जानवर की चर्बी से बन रहा था घी व डालडा, पुलिस ने किया खुलासा!

लखनऊ: लोगों की सहत से खिलवाड़ कर जानवरों की चर्बी से डालडा व घी तैयार कर मार्केट में बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए राजधानी लखनऊ की बाजारखाला पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। मौके से उसके तीन साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से एक डाला, …

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Murder: लखनऊ में दिनदहाड़े 10 साल के मासूम की हत्या 1090 चौराहे पर हुई घटना!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआई 1090 चौराहे के पास गुब्बार बेचने वाले 10 साल के मासूम की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गयी। मासूम का अर्धनग्न शव 1090 चौराहे पर बने चबूतरे पर पड़ा मिला। उसके गले में उसकी बनियान बंधी थी और मुंह से झाग निकल …

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कठेरिया का AMU को अल्टीमेटम, आरक्षण पर एक महीने में कर लें फैसला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया ने प्रवेश में आरक्षण की बाबत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्टीमेटम दिया है। आज बैठक के बाद कठेरिया ने कहा कि एक महीने में आरक्षण पर निर्णय कर लें, नहीं तो मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखकर एएमयू की ग्रांट रोकने को कहा जाएगा। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. राम शंकर कठेरिया ने कहा कि एएमयू ने किस आधार पर आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा रखी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) व दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की तरह आरक्षण व्यवस्था क्यों लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब एयमयू प्रशासन को इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। अगर जवाब नहीं मिला तो इसकी ग्रांट रोकने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को एक पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेगा। इससे पहले जिले के अफसरों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में एससी, एसटी व पिछड़ों को दाखिले में आरक्षण को लेकर चर्चा की। बैठक में एएमयू के सह कुलपति प्रोफेसर तबस्सुम शहाब भी शामिल हुए। कठेरिया एएमयू पहुंचे, प्रवेश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर मंथन शुरू यह भी पढ़ें सांसद सतीश गौतम के पत्र बाद एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में घिरी है। इस बार मुद्दा जिन्ना नहीं, दलित आरक्षण है। इसी मामले में राम शंकर कठेरिया भी अलीगढ़ पहुंचे। एएमयू के प्रो वीसी, रजिस्ट्रार व स्थानीय प्रशासन के साथ आरक्षण पर हकीकत जानी। तकरीबन एक घंटे से अधिक चली बैठक में एएमयू की प्रवेश नीति, नियुक्ति, अल्पसंख्यक स्वरूप पर भी आयोग अध्यक्ष ने सवाल किए। लेकिन यहां आरक्षण को लेकर एएमयू की ओर से सटीक जबाव नहीं मिल पाया। एएमयू में आयोग के अध्यक्ष से पहले सांसद कूदे आरक्षण की 'जंग' में यह भी पढ़ें इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आयोग अध्यक्ष ने बताया कि एएमयू सरकार और यूजीसी से ग्रांट लेने के बावजूद दलित और ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं दे रहा है। प्रवेश नीति भी बदली है। आरक्षण का अनुपालन न करने, पर एक ही जबाव दिया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिलहाल एएमयू को इस पर अपना पक्ष रखने, साक्ष्य पेश करने के लिए एक माह का समय दिया है। इस दौरान अगर जबाव नहीं मिला तो आयोग कार्रवाई करेगा। केंद्र को आरक्षण का अनुपालन करने के साथ साथ मनमानी पर आर्थिक सहायता भी बंद कराने को लिखा जाएगा। इतना ही नहीं आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। इससे पहले उन्होंने जिले के आधा दर्जन से अधिक कालेजों के 65 छात्रों से भी मुलाकात की। समस्याएं जानी, निस्तारण का भरोसा दिलाया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया ने प्रवेश में आरक्षण की बाबत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्टीमेटम दिया है। आज बैठक के बाद कठेरिया ने कहा कि एक महीने में आरक्षण पर निर्णय कर लें, नहीं तो मानव संसाधन मंत्रालय को …

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