भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को संसद की मंजूरी, अब रिश्वत देने पर भी जेल

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निपटारा अब दो साल के अंदर हो सकेगा। वहीं रिश्वत देने के दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा

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