किसी को कैसे विश्वास होगा कि जो सरकार देश के करोड़ों लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए नोट बदलने के लिए बैंकों की लाइनों में लगा सकती है, वह नैतिक और संवैधानिक तौर पर देश के सबसे जिम्मेदार वर्ग को जरा-सी पारदर्शिता के लिए प्रेरित नहीं कर सकती! …
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