सरकारी खर्चे से एमबीबीएस की डिग्री लेकर प्रदेश के अस्पतालों में सेवाएं न देने वाले डॉक्टरों पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इन सभी चिकित्सकों का चिह्नीकरण किया जा रहा है। करार तोडऩे वाले जिन डॉक्टरों ने वर्ष 2017 से पहले कोर्स किया है उनसे 30 लाख रुपये …
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