असम। असम विधानसभा ने माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक अहम विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके अनुसार अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई.बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी। देश …
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