Tag Archives: राज्य सरकारों द्वारा SC/ST का उप-वर्गीकरण किया जाना संवैधानिक है या नहीं

राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) का उप-वर्गीकरण किया जाना संवैधानिक है या नहीं. क्या राज्य सरकार SC/ST में उप श्रेणियां बनाकर नई जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है? इस मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 7 जजों की संवैधानिक बेंच तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट …

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