सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय कहा कि वह रियल एस्टेट कानून के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करे, जिसमें भवन निर्माताओं को अपनी जारी परियोजनाओं को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत कराने की व्यवस्था दी गई है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की …
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