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Tag Archives: सड़कें संवारने को 55 करोड़ की योजना

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, सड़कें संवारने को 55 करोड़ की योजना

July 25, 2018 Uncategorized

राजधानी में हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ-साथ शासन अतिक्रमणमुक्त हुई सड़कों के सुधार की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने ध्वस्त किए गए अतिक्रमण वाले हिस्से में सड़क चौड़ीकरण, नाली शिफ्टिंग, फुटपाथ निर्माण की योजना बनाई है। इस कार्य में लोनिवि प्रांतीय खंड, निर्माण खंड और स्थायी खंड के अलावा नेशनल हाईवे भी शामिल रहेगा। अब तक अतिक्रमणमुक्त की जा चुकी 10 छोटी-बड़ी सड़कों के लिए 55 करोड़ की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कुछ गली और लिंक मार्ग को लेकर अभी योजनाएं बननी शेष हैं। यूपीसीएल भी बना रहा योजना अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, भाजपा विधायकों के विरुद्ध हाईकोर्ट को शिकायत यह भी पढ़ें अतिक्रमण हटने के बाद शहर में कई स्थानों पर यूपीसीएल के खंभे और ट्रांसफार्मर आदि सड़क के बीच में आ गए हैं। इनकों बीच से शिफ्ट करने की योजना पर यूपीसीएल काम कर रहा है। स्वीकृति मिलते ही काम में आएगी तेजी शहर में 44 अतिक्रमण ध्वस्त, 305 नए चिह्नित यह भी पढ़ें लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी अग्रवाल ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण पर काम शुरू कर दिया है। 55 करोड़ की योजना बना ली है। जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही तेजी से काम किया जाएगा। सीलिंग के विरोध में डॉक्टर बिरादरी अड़ी, सीएम नहीं मिले यह भी पढ़ें इन सड़कों के लिए बनाई योजना - हरिद्वार रोड : रिस्पना से पिं्रस चौक अतिक्रमण को लेकर दून के इन स्थानों पर ठिठक रहे प्रशासन के कदम यह भी पढ़ें -रायपुर रोड : सर्वे चौक से डील तक -करनपुर रोड : सर्वे चौक से सहस्रधारा रोड तक -नेशविला रोड : कांगे्रस भवन से कालीदास रोड -ङ्क्षरग रोड : जोगीवाला से पुलिया नम्बर छह -ईसी रोड : आराघर से क्रॉस मॉल तक -चकराता रोड : घंटाघर से प्रेमनगर तक -राजपुर रोड : घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक टास्क फोर्स ने शहर में 107 अतिक्रमण ढहाए हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स ने 107 अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस दौरान आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर रहे तीन भवनों को सील किया गया। जबकि, 37 भवन स्वामियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। शहर में सार्वजनिक सड़कों, नाली, फुटपाथ और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। टास्क फोर्स की टीमें फिर से जेसीबी मशीनों के साथ सड़क पर उतर आईं। इस दौरान जीएमएस रोड पर एसडीएम मसूरी मीनाक्षी पटवाल और सीओ सिटी चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कमला पैलेस से बल्लीवाला फ्लाईओवर तक सड़कों के दोनों तरफ लाल निशान लगे अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। यहां 64 अतिक्रमण पर जेसीबी लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान सैफरॉन लीफ होटल, तीन मॉल, एक आइपीएस के रिश्तेदारों का रेस्टोरेंट समेत 40 से ज्यादा घरों की बाउंड्रीवाल ध्वस्त की गई। इसी तरह आइटी पार्क से डांडा लखौंड, मानसिंहवाला होते हुए ऊषा कॉलोनी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। यहां एसडीएम सदर प्रत्यूष सिंह, सूडा के सचिव सीनियर पीसीएस एसएल सेमवाल आदि अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। यहां टास्क फोर्स ने 43 अतिक्रमण ध्वस्त किए। यहां 108 नए अतिक्रमण चिह्नित किए गए। अब तक चिह्नित अतिक्रमण की संख्या 5136 और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2838 तक हो गई है। जबकि 107 भवनों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उधर, जीएमएस रोड और सहस्रधारा क्षेत्र में आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालन पर 37 लोगों को एमडीडीए ने ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए। इन लोगों को 28 जुलाई तक अपना पक्ष रखना है। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगा अभियान हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शहर के सार्वजनिक मार्गों में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। इस मामले में 26 जुलाई के बाद हाईकोर्ट में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बस्तियों को लेकर 10 सप्ताह का समय मिला है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि शहर में जहां भी सड़कों, लिंक मार्गों पर लाल निशान लगाए गए हैं, वहां अतिक्रमण हर हाल में हटेगा। इसके लिए किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 दिन का समय दिया था। अब तक जितना भी अतिक्रमण हटाया गया, चिह्नित किया गया और सीलिंग की कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट 26 के बाद यानि 27 या 28 को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बस्तियों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 सप्ताह का पर्याप्त समय दिया है। इसमें नोटिस देने, जवाब सुनने आदि प्रक्रिया के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण देखने दोबारा जाएगी टीम हाईकोर्ट के आदेश पर जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, या फिर जिन लोगों ने समय मांगा है, उन स्थानों पर दोबारा टास्क फोर्स चेक करने जाएगी। इसके लिए जल्द टीमें गठित की जाएंगी। किसी को छोडऩे और किसी का तोडऩे वाली सूचना के बाद टास्क फोर्स ने यह निर्णय लिया है। एमडीडीए के सचिव पीसी दुमका ने बताया कि टीमें दोबारा चेक कर पूरा सत्यापन करेगी। सिंचाई नहर और प्रेमनगर में पट्टे चुनौती हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रेमनगर बाजार में बांटे गए सरकारी पट्टे और राजपुर रोड में सिंचाई विभाग की नहर का कब्जा चुनौती बन गया है। इसी तरह पलटन बाजार में 2005 की कार्रवाई के चलते प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इन तीनों जगहों को लेकर शासन-प्रशासन के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि, जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने साफ कहा कि तीनों जगह सड़क पर जितना अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाया जाएगा। फंसे मामलों में एमडीडीए करेगा कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में भवनों की सीलिंग, नोटिस जारी किए गए हैं। अभियान समाप्ति के बाद इन मामलों का निस्तारण हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार एमडीडीए करेगा। आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि पर कंपाउडिंग या फिर प्रॉपर्टी को आवासीय करने पर केस का निस्तारण होगा। फोर्स की कमी बनेगी अभियान की बाधा हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए जा रहे अतिक्रमण की कार्रवाई में पुलिस फोर्स की कमी बाधा बन सकती है। कांवड़ मेले में शहर की अधिकांश पुलिस फोर्स चली जाएगी। इस मामले में अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय से लेकर शासन तक को अवगत करा दिया है। खासकर बस्तियों और बाजार के बीच फोर्स के बगैर अतिक्रमण हटाने में टास्क फोर्स को मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। इसे लेकर अफसर अभी से अंदेशा जताने लगे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि कुछ समय के लिए शहर में मौजूद फोर्स को अभियान में लगाया जा सकता है। लेकिन कांवड़ सीजन के चलते वर्तमान में दी गई फोर्स जैसी व्यवस्था संभव नहीं होगी। जीएमएस रोड पर ये भवन हुए सील -जयचंद शर्मा-विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस -शोभारानी आवासीय में चार दुकानें बनाने पर -शिल्पी देवी आवासीय में पांच दुकानें बनाने पर

हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणमुक्त हुई सड़कों को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने शहर के 10 छोटी-बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने के लिए 55 करोड़ की योजना बनाई है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना पर काम शुरू हो …

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