तीन तलाक को गैरकानूनी बनाने और अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केंद्र सरकार बृहस्पतिवार को लोकसभा में महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल पेश करेगी। इस विधेयक के कानूनी जामा पहनते ही किसी भी रूप में एक साथ तीन तलाक का सहारा लेने वालों को तीन साल तक की सजा भुगतनी …
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