निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को न तो सामाजिक न्याय मिला है और न ही आर्थिक। उनके लिए बने दो मुख्य कानूनों का कोई राज्य सरकार पालन नहीं करना चाहती। सेस एक्ट के जरिए निर्माण मजदूरों के कल्याण के नाम पर 37,400 करोड़ रुपये जमा किए गए, लेकिन …
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