29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन बिल 2017 पारित किया जा सकता है। ऐसा होने के बाद औपचारिक (संगठित) क्षेत्र के कर्मचारी 20 लाख रुपये की कर मुक्त ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। अभी इस क्षेत्र के कर्मचारियों को पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के …
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