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मध्य प्रदेश: एक तरफ देश में स्वच्छता का अभियान जोर-शोर पर चलाया जा रहा है। वहीं ठीक इसके उलटे महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दिनों में उपयोग की जाने वाली सेनेटरी नैपकीन को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने से उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार के इस फैसले के …

देश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार कर संग्रहण 83 लाख करोड़ रुपये के आसपास ही सीमित रहने के आलोक में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि इसमें ई-वे बिल के जल्द क्रियान्वयन के लिए चर्चा होगी। आनन-फानन तरीके …

नई दिल्ली। मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने अब से विदेश से इंपोर्ट किए गए मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और माइक्रो वेव पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। केंद्र के इस कदम से अब मोबाइल फोन 15 फीसदी महंगे हो गए हैं। इसके …

वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना के साथ पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों के लिए जीएसटी लागू करने के बाद अब केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) ढ़ांचे में बड़ा बदलाव कर इनकम टैक्स नियमों को दुरुस्त करने की तैयारी में है. इस तैयारी के लिए केन्द्र सरकार ने 6 …

नई दिल्ली: केन्द्र की मोदी सराकर देश में जीएसटी लागू करने के बाद अब आयकर क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का मन बना रही है। इस बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक छह सदस्यीय कार्य दल का गठन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को …

नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के उस दावे को खारिज कर दियाए जिसमें पार्टी ने कहा था कि चुनाव ने सरकार को 200 वस्तुओं के जीएसटी दरों में कटौती करने को मजबूर कर दिया। जेटली ने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती के लिए तीन.चार महीने से काम …

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर टैक्स की दर घटाने पर विचार करेगी। बताया जाता है कि परिषद की बैठक में हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पादों तथा शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती पर …

दिल्ली : लोगों की पाकेट पर पेट्रोल व डीजल के दाम एक बार फिर डाका डाल सकते हैं। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की सरकारों ने दिवाली से पहले पेट्रोल- डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने के बाद भी लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसा …

नई दिल्ली: जीएसटी के तहत 22 उत्पादों का रेट कम करने के बाद सरकार और भी उत्पादों को सस्ता कर सकती है। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने सोमवार को इस तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद कई उत्पादों को 28 फीसदी के स्लैब से निकाल सकती है। कम …

जल्द ही घर खरीदना-बेचना और मुश्किल होने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के संकेत को माने तो रियल इस्टेट सेक्टर को सरकार पूरी तरह से जीएसटी के दायरे में लेकर के आएगी। अभी फिलहाल बिल्डर द्वारा बेचे गए घर पर जीएसटी देते हैं, जिस पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता …