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LG साहब ने अफसरों को बताया विकास का मंत्र, दिल्‍ली में लालफीताशाही पर लगेगी लगाम

अधिसूचना जारी करने के लिए फाइल संबद्ध अधिकारी को भेजी जाती है जो उसे मंजूरी देने के लिए अक्सर दो से तीन माह का समय लेता है। उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल के आदेश के बाद वैट अधिकारी नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी के पास उसकी नियुक्ति का आदेश जारी होने के पहले दिन से ही अधिकार होंगे। एलजी के आदेश के बाद मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों तथा स्थानीय निकायों से नई व्यवस्था अपनाने को कहा है। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल के आदेश के साथ ही अब विशिष्ट अधिकारियों को अधिकार देने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों के पास फाइलें भेजे जाने का वर्तमान चलन समाप्त हो जाएगा।

दिल्ली सरकार में फाइलों के शीघ्र मूवमेंट और कार्यों में तेजी लाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के विभाग प्रमुखों और निकाय संस्थाओं को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि वे फैसले का अधिकार देने के मामले में नया तरीका अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसी …

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