Tag Archives: Supreme Court

नई दिल्ली। आधार नंबर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी सेवाओं के लिए इसका प्रयोग बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने कई सेवाओं में आधार नंबर का प्रयोग करना अवैध करार कर दिया है। कोर्ट ने राशन कार्ड, पैनकार्ड, आयकर रिटर्न, वृद्घावस्था पेंशन, दिव्यांग …

नई दिल्ली: Aadhar एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बुधवार को अहम फैसला सुनाएगी। सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ आधार एक्ट के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। सेवानिवृत जज पुत्तासामी समेत कई अन्य …

नई दिल्ली: दागी नेताओं और गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों के चुनाव लडऩे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल या उससे ज्यादा सजा होने वाले मामले में आरोप तय होने के बाद चुनाव लडऩे से अयोग्य करार देने से …

नई दिल्ली: भारत में अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 समलैंगिकता को अवैध करार दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 को खारिज कर …

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा रिटायर होने वाले हैं। उनके शेष 19 कार्य दिवसों में सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला दे सकता है। इन मुद्दों में आधार, अयोध्या का टाइटिल सूट, सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश,,भेदभावपूर्ण व्यस्क कानून और एससी,एसटी के …

नई दिल्ली: कश्मीर में लागू धारा 35ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2019 में होगी। केंद्र ने घाटी में होने वाले पंचायत चुनाव और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की …

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के कसौली में होटल और रिसॉर्ट मालिकों द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी वकील की जमकर क्लास ली और कहा कि वह सरकार का चम्मच न बनें। दरअसलए हिमाचल सरकार की ओर से पेश वकील अभिनव मुखर्जी ने कहा …

नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप काडं में अब तक 34 बच्चियों …

नई दिल्ली: लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय रेल की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम रहे रेलवे में वाकई कुछ बहुत गलत है। पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिल पाने से कई …

नई दिल्ली: शादियों में होने वाले खर्चों का हिसाब-किताब बताने को सरकार जल्द ही अनिवार्य बनाने वाली है। दहेज लेनदेन को रोकने और दहेज कानून के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द ही नियम बनाने को कहा है। कोर्ट ने …