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नकदी की कमी के बीच मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, अब कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वेतन देने की बाध्यता हो गई। मतलब, अब छोटे संस्थानों में काम …

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